पाॅलिटाॅक्स ब्यूरो. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2020-2021 के लिए आम बजट पेश करते हुए हर वर्ग के लिए खुशियों की सौगात पेश करने की नाकाम सी कोशिश की है. अपना ही पुराना 2 घण्टे 17 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ते हुए निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण 2 घण्टे 40 मिनट में पूरा किया. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार 10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य सरकार का है.
आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने किसान, मध्यम वर्ग आदि के लिए कई बड़े ऐलान किए. जहां किसानों के लिए किसान रेल का ऐलान हुआ तो वहीं, करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नई वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की. 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. प्रस्तावित इस टैक्स प्रस्ताव से मध्य वर्ग को भारी फायदा होगा.
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा कि 5 से 7.5 लाख आमदनी वालों 10 प्रतिशत टैक्स. यह 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है. 10 से 12.5 लाख आमदनी वालों पर 20 प्रतिशत टैक्स. 15 लाख के ऊपर आमदनी वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये आम बजट 2020-21 की प्रमुख बातें
- अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी जारी
- जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला, इससे 60 लाख नए करदाता जुडे
- अप्रैल 2020 तक आएगा जीएसटी का आसान वर्जन
- पिछले 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ रही 7.4 फीसदी
- पिछले 5 साल में औसत महंगाई दर रही 4.5 फीसदी
- पिछले 5 साल में 27.1 करोड़ लोग आए गरीबी रेखा से ऊपर
- पिछले 5 साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया
- 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ
- पीएम फसल बीमा योजना से करीब 6.22 करोड़ किसानों को मिला लाभ
- 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाये जाऐंगे
- 100 सूखा ग्रस्त जिलों के विकास के लिए बनेगी योजना
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाया जाएगा
- कैमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव के तरीके को बदला जायेगा
- पीपीपी मॉडल पर किसान रेल बनायी जाऐगी
- बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सरकार सुविधा देगी
- रसायन मुक्त खेती के लिए प्रावधान बनाया जायेगा
- फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे
- धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा
- किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
- नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाया जायेगा
- 2025 तक दुग्ध उत्पादन को बढाया जायेगा
- मछली पालन बढाने के लिए फ्रेमवर्क तय होगा
- कृषि व सिंचाई क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया
- इंटरनेशनल व नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा
- पीपीपी मॉडल पर नए अस्पताल बनायें जायेंगे
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड का प्रस्ताव
- स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये किये आवंटित
- जलजीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये किये आवंटित
- 2025 तक टीबी को खत्म किया जायेगा
- जल्द लाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी
- एजुकेशन सेक्टर के लिए लाया जाएगा एफडीआई
- जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू होगी
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू होंगे
- ‘स्टडी इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जायेगा
- शिक्षा के क्षेत्र में 99 हजार 300 करोड़ रुपये आवंटित किए
- स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए
- नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा
- पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी
- मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लायी जाएगी
- मोबाइल उपकरणों को भारत में बनाने पर जोर दिया जायेगा
- छोटे निर्यातकों के लिए निर्विक स्कीम लायी जाएगी
- उद्योग व वाणिज्य के विस्तार के लिए 27 हजार 300 करोड आवंटित
- वर्ष 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम पूरा किया जायेगा
- 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किए जाएंगे
- रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनाये जाएंगे
- पीपीपी मॉडल पर 150 तेजस जैसी और ट्रेन शुरू कर पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा
- देश में 27 हजार किलोमीटर के रेलवे ट्रेक का विधुतीकरण होगा
- मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म किया जाएगा
- पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ का ऐलान किया
- नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत की जाएगी
- चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा
- 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाये जाएंगे
- देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे
- भारत नेट के लिए 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित
- भारत नेट से देश की 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोडा जाएगा
- आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा मिला
- 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गये
- 35 हजार 600 करोड़ रुपये पोषाहार योजना के लिए आवंटित किए जाएंगे
- महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28 हजार 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गये
- सीनियर सिटीजन के लिए 9 हजार 500 करोड़ रुपये आवंटित किए
- एससी, पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित
- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव
- पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये
- 5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा
- संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बनायी जाएगी
- 5 ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटर का विकास किया जायेगा
- संस्कृति मंत्रालय के लिए 3 हजार 150 करोड़ का बजट
- बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित
- कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा
- करदाताओं को उत्पीड़न से बचाएंगे
- नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाई जाएगी
- सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी
- टैक्स चोरी करने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा
- जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से फंड की व्यवस्था होगी
- लद्दाख के लिए 5 हजार 900 करोड़ रुपये किए आवंटित
- सरकारी बैंकों के लिए 3.50 लाख करोड़ का प्रावधान
- बैंक जमा पर गारंटी 5 लाख रुपये हुई
- आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सा बेचा जायेगा
- आईडीबीआई बैंक का बचा हुआ सरकारी हिस्सा निजी निवेशकों को बेचा जाएगा
- बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा
- कंपनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा
- कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई
- कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई
- एलआईसी में हिस्सा बेचेगी सरकार
- आईपीओ के जरिए एलआईसी में हिस्सा बेचेगी सरकार
- नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी किया गया
- नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान
2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स
5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स
10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स
12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी इनकम टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने पर 100 फीसदी टैक्स छूट
- नए बिजली उत्पादकों को कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई राहत
- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ाकर मार्च 2021 किया
- आधार कार्ड देने पर तुरंत मिलेगा पैन नंबर
- फुटवेयर और फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढायी जायेगी
- मेडिकल इक्विपमेंट के आयात पर लगेगा सेस
सबसे ज्यादा गौर करने वाली बता यह कि बजट से निवेशकों में कुछ खास उत्साह नहीं दिखा. कारोबार के आखिरी घंटे में सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़क गया. इसके साथ ही यह 40 हजार अंक के स्तर के नीचे आ गया. वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 350 लुढ़क कर 11 हजार 680 के स्तर पर आ गया.
बता दें कि आम बजट पेश होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश यानी शनिवार को भी शेयर बाजार में कारोबार हो रहा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब बजट के मौके पर घरेलू शेयर बाजार शनिवार को खुले हैं. इससे पहले पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी, 2015 को शनिवार के दिन बजट पेश किया था और उस दिन भी बाजार में कारोबार हुआ था.
