जब तक सरकार मांगें नहीं मानेगी, संघर्ष रहेगा जारी, नहीं दबने दूंगा बेरोजगारों की आवाज- किरोडी मीणा

Politalks.News/Rajasthan. कोरोना गाइडलाइन के चलते 13 सितंबर को होने वाला विधानसभा का घेराव कार्यक्रम स्थगित होने के बाद दिग्गज बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. किरोडी लाल मीणा ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और गहलोत सरकार में शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और बेरोजगारों की 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. इस दौरान सांसद डॉ किरोड़ी मीणा ने एक बार फिर कहा है कि वे किसी भी कीमत पर बेरोजगारों की आवाज को दबने नहीं देंगे. जब तक सरकार मांगें नहीं मानेगी, संघर्ष जारी रहेगा. किरोड़ी मीणा ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की आड़ में सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा.

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हुई इस मुलाकात के दौरान डॉ किरोड़ी मीणा ने मांग उठाई कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज कोरोना काल में पूरी तरह से बंद रहे हैं जिससे छात्रों द्वारा संसाधन लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स आदि का उपयोग नहीं किया गया है. इसके बाद भी इन मदों के नाम पर छात्रों से 2 साल से फीस वसूली की जा रही है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है. डोटासरा के निवास पर हुई मुलाकात में सांसद किरोड़ी मीणा ने बेरोजगारों की अन्य मांगों को लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

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इस दौरान डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने बेरोजगारों की आवाज़ को दबाने के लिए 13 सितम्बर को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइन आड़ में कुचलने की साजिश रची है. किरोडी ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़नी होगी और युवाओं की मांगें माननी होगी. ज्ञापन सौपने के बाद किरोडी मीणा ने उम्मीद जाहिर की कि उनके मांग पत्र पर सरकार जल्द अमल करेगी और आदेश जारी करेगी.

डोटासरा को सौंपे गए मांग पत्र की प्रमुख बातें

• विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में फीस और परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों की लूट को बंद करने की मांग. पिछले 2 वर्षों में जो फीस वसूली हुई है उसे इस सत्र में समायोजित किया जाए.
• कोरोना काल के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई है लेकिन उनसे परीक्षा शुल्क वसूला गया है, जो की न्यायोचित नहीं है उस परीक्षा शुल्क को विद्यार्थियों को वापस दिया जाए.
• कोरोना काल की तीसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं और पाठ्यक्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि पहले से पीड़ित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक कार्य और अधिक प्रभावित ना हो.
• बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की मांग, रोजगार नहीं मिले तब तक दस हजार रुपए का मासिक भत्ता मिले.
• हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में 70% आरक्षण करवाने की है मांग l इसके लिए विधानसभा में कानून पारित किया जाए.
• सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों का कोटा 5% तक सीमित करवाने की मांग.
• RAS सहित अन्य भर्तियों में साक्षात्कार को बंद कराने की करेंगे मांग.
• राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े सभी रिक्त पदों को भरने की है मांग.
• शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने की रखेंगे मांग.
• सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों की भांति प्राइवेट स्कूलों एवं कॉलेजों में ST/SC/OBC/EWS एवं अन्य छात्रों को छात्रवृत्ति सहित सभी सरकारी सहायता के छात्रों को उपलब्ध कराई जाये.
• प्रदेश के सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है जिससे प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है भ्रष्टाचार कानून को मजबूत बनाने के साथ-साथ लोकायुक्त को मध्यप्रदेश की तर्ज पर सशक्त किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. अधिकारी एवं कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए उनकी अभियोजन स्वीकृति जारी हो करीबन 297 गजटेड अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति सरकार ने रोक रखी है उसे तुरंत जारी किया जाए.
• प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं तथा दलितों के साथ सर्वाधिक उत्पीड़न हो रहा है, प्रदेश में कानून की स्थिति बद से बदतर हो गई है इस पर लगाम लगाई जाए ताकि आमजन को भयमुक्त किया जा सके.
• राज्य में टीएसपी एरिया में कुपोषण एवं भुखमरी के कारण बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं इस दयनीय हालात के कारण मशीनरीयों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है. टीएसपी एरिया की युवतियों को गुजरात में मजदूरी के नाम पर ले जाकर बड़े पैमाने पर देह व्यापार कराया जा रहा है तथा मानव तस्करी के प्रकरण बढ़ रहे हैं जिस पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है.
• पूरे प्रदेश में प्रथम से बारहवीं तक के अभी विद्यालय खोले जाएं.