पॉलिटॉक्स न्यूज. कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात 12 बजे के बाद अगले 21 दिनों के लिए देशभर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद अब घरों में दुबके बैठे लोगों में भी हलचल मच गई है और वे जरूरी चीजों के भंडारण करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं. पीएम मोदी ने मंगलवार से 14 अप्रैल तक देशभर में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि इसे कर्फ्यू ही माना जाए और लोगों से घरों में ही रहने की अपील कल. पीएम मोदी के ऐलान के बाद लोगों ने दैनिक जरूरी सामानों की दुकानों पर टूट पड़े. जिससे कई राज्य सरकारों द्वारा किए गए लॉकडाउन भी टूटने जा रहा है. अगर आपके शहर में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो भंडारण की रेस में न लगें क्योंकि सरकार खुद जरूरी सामान की डिलीवरी करेगी और वो भी होम डिलीवरी. देश के कई राज्यों की प्रदेश सरकारों ने ये सुविधा शुरु की है. यहां सरकारी अधिकारी खुद गाड़ियों में सामान भरकर आपके घरों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे. इन गाड़ियों में दूध, सब्जी, दवाई जैसे सामान होंगे.
सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो यहां लॉकडाउन के दौरान आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को एक पत्र लिखा है. सभी जरूरी सामान की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए तुरंत ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही गई है. इन सबसे बीच दिल्ली पुलिस ने भी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र की मानें तो सभी राज्यों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि जरूरतमंद फोन पर इसकी जानकारी दे सके. लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए और बाज़ार और दुकानों पर भीड़ न लगे, इसके लिए घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाने की सुविधा दी जाने की बात भी कही गई है.
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जनता से भी अपील की गई है कि वह बाहर निकलने के बजाए हेल्पलाइन नंबर की मदद ले. जरूरी सामान की सप्लाई करने वाले लोगों की सुरक्षा हो और वह सही दामों पर लोगों को सामान मुहैया करवाएं, इसका भी स्थानीय प्रशासन हर हाल इंतज़ाम कराया जाएगा.
बात करते हैं मध्यप्रदेश सरकार की जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन पर आम लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए कहा कि डरे नहीं, रोजमर्रा की सभी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ज़रूरी सामान की सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी. सभी ज़िलों के कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं. प्रदेश सरकार अगले 21 दिन तक ये तय करेगी कि सभी को ज़रूरत का सामान मिल जाए.
21 के इस देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान सामान की होम डिलेवरी सुविधा पर कोई रोक नहीं रहेगी. भोपाल में हुई पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया. रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति, कालाबाजारी रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. श्रम विभाग ने दैनिक मज़दूरी करने वाले मजदूरों का ध्यान रखते हुए आदेश दिया है कि लॉक डाउन के दौरान किसी मजदूर का वेतन नहीं कटेगा और न ही किसी कर्मचारी की छंटनी की जाएगी. सरकार के हर निर्देश का पालन आवश्यक रूप से किया जाए. जो संस्थान आदेश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी व्यक्ति को जरूरी सामान की किल्लत ना हो, इसके लिए सभी जरूरी सामान की होम डिलीवरी की शुरुआत की. इसकी शुरुआत बुधवार को अयोध्या में हुई. अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कुछ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. इन गाड़ियों में जरूरी सामान भरकर लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, जिनमें दूध-सब्जी-दवाई जैसे सामान होंगे. घर पर सामान पहुंचाने के लिए 10 हजार गाड़ियों का प्रबंध किया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. मैं उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे पास सब्जियों, दूध, दवाइयों का पूरा स्टॉक है. जरूरी सामान की दुकानों को खुला रखा जाएगा. इसके अलावा राशन की दुकानों को आदेश दिया गया है कि वह गरीब परिवारों को अगले दो महीने तक का राशन दें. सरकार के अलावा कई प्राइवेट कंपनियों, एनजीओ ने भी कुछ नंबर या सुविधाएं जारी की हैं, जिसके जरिए लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है.
योगी सरकार के ऐलान के बाद कई नगर निकायों ने अपने-अपने शहरों के सब्जियों, राशन-फल और दवाओं के दुकानदारों के नंबर भी जारी किए हैं, जिन्हें फोन करके लोग अपने घरों में जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं. इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर न निकलें.
झारखंड की सोरेन सरकार के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी यहां के लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा दे रही है. इसके लिए सरकार ने कुछ दुकानदारों को चिन्हित किया है. यहां लोग अपने राशन की सूची व्हाट्सएप कर सकते हैं या सरकार द्वारा जारी ऐप में उसकी सूची अपलोड कर सकते हैं. डीसी ने रांची परिवहन पदाधिकारी को 40 ऑटो उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं जिसकी मदद से होम डिलीवरी की जाएगी.
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वहीं पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान एक महत्तवपूर्ण फैसला लिया है. नगर निगम की ओर से जारी सेक्टर या एरिया वाइज लाइसेंस वेंडर्स को सब्जी और फ्रूट्स के अलावा दूध सप्लाई घर-घर जाकर बेल बजाकर करेंगे. प्रशासन ने इसके लिए 550 वेंडर्स को कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं. वेंडर्स को सब्जियां और फ्रूट्स सप्लाई करने के लिए सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट्स से खरीदकर दिलवाए गए हैं. उन्होंने कुछ एरिया में सब्जी और फ्रूट्स घर-घर बेल बजाकर बेचना भी शुरू कर दिया है. सभी की कोशिश सिर्फ एक ही है कि कैसे भी लोगों को घरों के बाहर आने से रोका जा सके.
चंडीगढ़ में भी सरकारी अधिकारियों को होम डिलीवरी के काम में लगाया गया है. यहां कुछ सरकारी विभागों को कस्टमरकेयर के रूप में तैयार किया गया है ताकि वे आॅन कॉल भी सामान की होम डिलीवरी कर सके. इसके लिए अधिकारियों ने कुछ वेंडर और दुकानदारों से संपर्क साधना शुरु कर दिया है.
