देश की सेना के शौर्य को राजनीतिक हथकंडों में इस्तेमाल किए जाने को लेकर पूर्व सैनिक नाराज हैं. इसके विरोध में अब खुद पूर्व सैन्य प्रमुख आगे आए हैं. इस संबंध मेें आठ पूर्व सैन्य प्रमुखों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर एक स्वर में सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने से रोकने और सेक्युलर मूल्यों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है. साथ ही अपील की है कि राष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों को किसी भी मिलिट्री एक्शन या ऑपरेशन का राजनीतिकरण नहीं करने के लिए निर्देश दें.

पूर्व सेनाध्यक्षों की यह अपील लोकसभा चुनावों पहले चरण के मतदान के बाद सार्वजनिक हो गई. पता चला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में कहा गया है, ‘महोदय, राजनेता सीमा पार कार्रवाइयों जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस का क्रेडिट ले रहे हैं. इससे भी दो कदम आगे जाते हुए देश की सेना को ‘मोदीजी की सेना’ करार दे रहे हैं. यह बिल्कुल ही असामान्य और अस्वीकार्य है.’ हालांकि, पत्र में किसी भी खास राजनीतिक दल या नेता का नाम नहीं लिया गया है.

राष्ट्रपति को पत्र लिखने वालों की फेहरिस्त में जनरल एसएफ रॉड्रिग्ज, जनरल शंकर रॉय चौधरी, जनरल दीपक कपूर, एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल सुरेश मेहता और चीफ मार्शल एनसी सूरी जैसे मिलिट्री वेटरन शामिल हैं. इन पूर्व सैन्य प्रमुखों ने एक स्वर में राष्ट्रपति से देश की सेना के सेक्युलर मूल्यों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार कार्य में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के भाषणों व पोस्टर्स में सेना की जवाबी कार्रवाई और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल होता देखा गया है. आलम यह रहा कि इस संबंध में खुद चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा और सेना से जुड़े पोस्टरों तथा बैनरों के इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अपना मत बालाकोट एयर-स्ट्राइक और पुलावामा के शहीदों को समर्पित करने का आह्वान कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने चुनावी भाषण में सुरक्षाबलों को ‘मोदीजी की सेना’ कहकर संबोधित किया था.

चुनावों में अब राजनीतिक पार्टियां चोरी-छिपे चंदा नहीं ले सकेंगी. इसकी जानकारी सांझा करनी होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान इन बॉन्ड्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान या चंदा देने वालों के नाम, मिलने वाली राशि आदि की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि 15 मई तक मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सभी दल 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपें. इस जानकारी में चंदा देने वालों का ब्यौरा भी देना होगा.

इससे पहले केंद्र की चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पारदर्शी राजनीतिक चंदे के लिए शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड के क्रेताओं की पहचान नहीं है तो चुनावों में कालाधन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास निरर्थक होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसने इस योजना की वैधता को चुनौती दी है और मांग की है कि या तो चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने पर रोक लगा दी जाए या चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं.

इससे पहले केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ से कहा था कि जहां तक चुनावी बॉन्ड योजना का सवाल है तो यह सरकार का नीतिगत फैसला है और नीतिगत फैसला लेने के लिए किसी भी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है. पीठ ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि क्या बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने के समय क्रेताओं की पहचान का पता होता है.

इस पर वेणुगोपाल ने सकारात्मक जवाब दिया और तब कहा कि बैंक केवाईसी का पता लगाने के बाद बॉन्ड जारी करते हैं, जो बैंक खातों को खोलने पर लागू होते हैं. पीठ ने कहा कि जब बैंक चुनावी बांड जारी करते हैं तो क्या बैंक के पास ब्योरा होता है कि किसे ‘एक्स’ बॉन्ड जारी किया गया और किसे ‘वाई’ बॉन्ड जारी किया गया. वेणुगोपाल ने कहा कि चुनावों में ऐतिहासिक रूप से काला धन इस्तेमाल होता रहा है. यह सुधारात्मक कदम है. इस योजना का चुनाव के बाद परीक्षण किया जा सकता है.