राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाता नहीं खोलने से राहुल गांधी बेहद नाराज हैं. उनके सीधे निशाने पर हैं सूबे के सीएम अशोक गहलोत. बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इस पर खुलकर नाराजगी जाहिर की. राहुल ने कहा कि वो खुद गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गहलोत ने प्रेशर बनाकर वैभव को टिकट दिला दिया.

सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने अहमद पटेल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अविनाश पांडे के जरिए राहुल पर वैभव को टिकट देने का दबाव बनाया. राहुल ने कहा कि अगर वैभव को टिकट नहीं देते तो गहलोत सभी 25 सीटों पर विशेष फोकस रखते और पार्टी का सूपड़ा साफ नहीं होता. खबर है कि राहुल के पास आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी यह शिकायत की है कि सारे मंत्री उन्होंने जोधपुर में प्रचार में लगा दिए थे.

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इसलिए ज्यादा खफा है कि अशोक गहलोत ने पार्टी हित से ज्यादा पुत्र मोह को तरजीह दी. उन्होंने बेटे के टिकट के लिए दिल्ली में डेरा डाल लिया था. मैं नहीं चाहता था कि वैभव को टिकट मिले, लेकिन यूपीए अध्यक्ष सोनिया, प्रियंका, अहमद पटेल और अविनाश पांडे के जरिए वैभव को जोधपुर से टिकट देने की सिफारिश कराई. गहलोत ने टिकट मिलने के बाद कई मंत्रियों और विधायकों को जोधपुर में प्रचार में लगा दिया, जिसके चलते वो अपनी विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांग सके.

सूत्रों के मुताबिक मानवेंद्र सिंह ने हरीश चौधरी, ज्योति मिर्धा ने महेंद्र चौधरी, मदन मेघवाल ने बीडी कल्ला, रिजु झुंझुनवाला ने रघु शर्मा और कृष्णा पूनिया ने लालचंद कटारिया के जोधपुर में डेरा डालने की शिकायतें आलाकमान तक पहुंचाई. ये नेता अगर अपनी विधानसभा में भी प्रचार करते तो इसका फर्क जरूर पड़ता, लेकिन गहलोत न तो अपने बेटे को जीत दिला सके और न ही दूसरी जगह ज्यादा प्रचार के लिए जा सके.

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के गहलोत से नाराज होने की एक वजह और भी बताई जा रही है. जब राजस्थान में सीएम बनाने को लेकर खींचतान चल रही थी तब राहुल गांधी ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अहमद पटेल जैसे नेताओं के दवाब में सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था.

इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि गहलोत के सीएम रहते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब परिणाम बाद यह तर्क तार-तार आ चुका है. लिहाजा राहुल अब शायद गहलोत को माफ करने के पक्ष में नहीं दिख रहे. अगर राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते है तो अशोक गहलोत की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है. हालांकि गहलोत यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की आंधी में सभी समीकरण ध्वस्त हो गए. यह देखना रोचक होगा कि सीएम के इस तर्क से कांग्रेस आलाकमान कितना सहमत होता है.

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चली और कांग्रेस की मनमोहन सरकार को जनता के जनादेश के आगे मजबूर होना पड़ा और सत्ता बीजेपी के हाथ चली गई. मोदी मैजिक इस बार भी इतना हावी रहेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा. कांग्रेस तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाई. इस बार कांग्रेस खासी उत्साहित थी कि 2014 का बदला वो इस चुनाव में चुकत कर लेगी और बीजेपी का शासन उखाड़ फेंकेगी.

लेकिन मोदी लहर बरकरार रही और कांग्रेस पिछले साल की एवज में महज 44 से 52 सीटों तक ही सरक पाई. पार्टी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी सीट भी नहीं बचा पाई. यहां से खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली. राहुल की इच्छा सुनकर पार्टी में हड़कंप मच गया और इसके बाद कई प्रदेशाध्यक्ष भी इस कड़ी में जुड़ गए और अपना इस्तीफा भेज दिया. हांलाकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया. लेकिन सूत्रों की मानें तो वे अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं.

25 मई को दिल्ली मुख्यालय में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव की बड़ी हार पर मंथन हुआ. इस दौरान समिति के सदस्यों ने बारीकी से हर संभव कारण पर चर्चा की और अपने विचार रखे. इसी बैठक में राहुल गांधी की इस्तीफे की पेशकश को भले ही समिति सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया हो लेकिन सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी अभी भी अपने निर्णय पर अडिग है और कांग्रेस का दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष ढुढ़ने की बात कर रहे हैं. सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि राहुल साफ कह चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी ढुढ़ा जाए. फिर भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल को समझाने में लगे हैं.

जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को पद से इस्तीफे की जिद्द छोड़ने के लिए मनाने को कई कांग्रेस जुटे हैं. वरिष्ठ कांग्रेस अहमद पटेल व केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मिलकर चर्चा की है. उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की और अपने निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है. लेकिन सूत्रों के अनुसार राहुल ने उनको अनसुना कर साफ कह दिया है कि अब उनका उत्तराधिकारी तलाशा जाए. वे अपना फैसला किसी हाल में नहीं बदलने वाले हैं. ये भी चर्चा बनी हुई है कि वे नव निर्वाचित कांग्रेस सांसदों तक से नहीं मिल रहे हैं.

लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार करारी शिकस्त से राहुल गांधी खासे टूट चुके हैं. वे इस हार का कारण जो भी हो लेकिन पूरी नैतिक जिम्मेदारी खुद की मान रहे हैं. ये दूसरा मौका है जब लोकसभा में पार्टी अपोजिशन लीडर तक का पद नहीं पा सकी है. वहीं दूसरी बड़ी और शर्मनाक बात यह रही है कि वे कांग्रेस का गढ़ अमेठी तक को बचाने में नाकामयाब रहे हैं और खुद यहां चुनाव हारे हैं.

कांग्रेस सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल अपने फैसले पर डटे हैं और इस खुद उनकी मां सोनिया गांधी व बहन प्रियंका गांधी भी अब उनके निर्मय पर हामी भरते दिख रहे हैं. हालांकि उनकी मां-बहन दोनों ने राहुल से निर्णय पर विचार करने और बदलने की बात कही थी लेकिन अब दूसरी बात सामने आ रही है.

राहुल गांधी को ही नया अध्यक्ष चुनने के लिए योग्य नेता तय करने तक पद पर बने रहने को कहा गया है. इसके बाद राहुल द्वारा जिस नेता पर मोहर लगाई जाएगी वो ही आगे कांग्रेस के रथ का सारथी बन पार्टी की नई दिशा तय करेंगे.

राजस्थान में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई. जिसके चलते आलाकमान बेहद नाराज है. वहीं हार के बाद लालचंद कटारिया के इस्तीफे की खबरें आ रही है तो मंत्री रमेश मीणा भी हार के कारण गिना रहे हैं. दरअसल, कांग्रेस ने टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक ऐसी कमजोर रणनीति अपनाई कि सभी 25 सीटों पर कमल खिल गया.

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह एहसास तक नहीं हुआ कि एक बार फिर वो शून्य पर सिमटने जा रहे हैं. हर कांग्रेस नेता राजस्थान परिणाम से पहले 10 से 12 सीटें मिलने का दावा कर रहा था. लेकिन उनके दावों की पोल परिणामों के दिन खुल गई. अब कांग्रेस नेता हार के कारणों को खोजने में जुटे हुए हैं.

कांग्रेस की करारी हार के ये मुख्य कारण माने जा रहे हैं –

• झुंझुनूं, चूरु, जयपुर शहर, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर और चितौड़गढ से बेहद कमजोर प्रत्याशी उतारे गए.
• गुर्जर, जाट और माली समाज के वोट कांग्रेस के पाले में नहीं आए, जबकी कांग्रेस को विधानसभा में इन कास्ट के अच्छे वोट मिले थे.
• सीएम, डिप्टी सीएम और प्रभारी जैसे दिग्गज नेता मोदी और राष्ट्रवाद की लहर ही नहीं भांप पाए.
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर सभा में सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा.
• प्रदेश के फर्स्ट टाइमर वोटर्स को लुभाने में पार्टी असफल रही है.
• विधानसभा चुनाव से पहले जीतने के बाद किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं कर पाए.
• पार्टी कार्यकर्ता को प्रदेश में सरकार बदलने का एहसास ही नहीं करा पाए.
• सूबे के मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत 50 से 60 के बीच ही रहा.
• गहलोत और पायलट की गुटबाजी कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत पर भारी पड़ी.

कांग्रेस की हार के ये ऐसे बड़े कारण थे कि पार्टी प्रदेश में जीरो पर सिमट गई. अगर इन सभी कारणों का समय रहते कांग्रेस निराकरण कर लेती तो कम से कम आठ सीटें आने की संभावना बन सकती थी. वहीं मोदी लहर और राष्ट्रवाद के मुद्दे के काउंटर के लिए कांग्रेस नेताओं के पास ना तो कोई चाल थी और ना ही विजन. लिहाजा जिन मतदाताओं ने पांच माह में सत्ता दिलाई थी उन्होंने ही जमीन पर ला दिया.

लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त पर मंथन के लिए 25 मई को आयोजित हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें चल रही है. इस पर सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है और मीडिया द्वारा एक बंद कमरे में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को पवित्रता को बनाए रखने की बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां विचारों के आदान-प्रदान के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाती है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा जारी प्रेस रिजीज में उन्होंने साफ किया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की शिकस्त के लिए सामूहिक जिम्मेदारी ली गई है और आगे की कार्रवाई पर काम करने के लिए मंथन जारी है, जिसमें मौजुदा स्थिति में पार्टी के सामने चुनौतियों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. साथ ही सुरजेवाला ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही. इसके अलावा उन्होंने यह भी संकेत दिए कि संगठन में आगामी दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है.

CWC is a democratic forum to exchange ideas & take corrective action.

Congress expects everyone including the media to respect the sanctity of a closed door meet.

Various conjectures, speculations, insinuations, gossip & rumour mongering in a section of media is unwarranted. pic.twitter.com/t9W83Itp9x

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 27, 2019

अपने ट्विटर हैंडल पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति विचारों के आदान-प्रदान और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक लोकतांत्रिक मंच है. कांग्रेस को उम्मीद है कि मीडिया सहित सभी लोग बंद दरवाजे की बैठक की पवित्रता का सम्मान करेंगे. वहीं उन्होंने लिखा कि मीडिया के एक वर्ग में विभिन्न अनुमानों, अटकलों, शिलालेखों, गपशप और अफवाह को अनुचित बताया गया है.

आगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि इस हार का ठीकरा किसी एक के सिर नहीं फोड़ा जा सकता और पार्टी ने इसी को ध्यान में रखने हुए सामूहिक जिम्मादारी ली है. संगठन द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए मंथन किया जा रहा है. पार्टी के सामने मौजुदा व भावी चुनौतियों को भी बारिकी से अध्ययन करने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस कार्य समिति की 25 मई की बैठक का फैसला सार्वजनिक तौर पर बता दिया गया था. लेकिन फिर भी कई तरह के कयास और अफवाहों को फैलाया जा रहा है. उन्होंने मीडिया से ऐसी किसी अटकलों या अफवाहों पर नहीं नहीं देने के साथ इंतजार करने की बात कही.

बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के सदस्यों ने एक स्वर में नकार दिया. साथ ही इन सदस्यों ने संगठन के हर स्तर पर बदलाव करने के लिए राहुल गांधी को जिम्मा दिया. सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी अभी भी अपने इस्तीफे पर अड़े हैं. सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि बैठक में भी राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में वरिष्ठ नेताओं पर बेटों के हितों को आगे रखने की बात भी कही. खैर, अब पार्टी के भीतर का ये सन्नाटा कोई बड़ा तूफान ला पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के घोसी से नवनियुक्त सांसद अतुल राय को दुष्कर्म व अपहरण मामले में किसी भी तरह की रियायत देने से इंकार कर दिया है. राय की ओर से कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी से छुट देने की याचिका दायर की गई थी. जिसे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने नकार दिया है. जिसके बाद नवनियुक्त इस सांसद की परेशानी बढ़ती दिख रही है. इससे पहले भी अदालत ने राय को गिरफ्तारी में छूट देने से इनकार किया था.

उत्तरप्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से इस बार सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्यासी अतुल राय ने भले ही जीत दर्ज की हो लेकिन उन पर लगा दुष्कर्म का आरोप उनकी परेशानी बढ़ा रहा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अतुल राय को गिरफ्तारी में किसी भी छुट से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ ने अतुल राय को राहत नहीं दी है. इससे पहले यूपी में भी न्यायालय ने राय को किसी भी तरह की रियायत देने के मना कर दिया था.

नव निर्वाचित सांसद अतुल राय की याचिका पर कोर्ट की सुनवाई के बाद उनके वकील ने जानकारी दी कि ऐसे मामलों में यूपी में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते इसी 8 मई को न्यायालय राय की गिरफ्तारी से रियायत का अनुरोध करने की याचिका अस्वीकार कर चुका है.

बता दें कि वाराणसी की एक कॉलेज छात्रा द्वारा नव निर्वाचित घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म व अपहरण करने का आरोप लगाया था. छात्रा की शिकायत के बाद इसी 1 मई को राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. आरोप में छात्रा ने बताया है कि राय उसे अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले आए और उसका दुष्कर्म किया. मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी अतुल राय फरार है. हांलाकि इस दौरान वे घोसी से लोकसभा का चुनाव बिना प्रचार ही जीत चुके हैं.