बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ हुए गठबंधन को तोड़ने का एलान कर दिया है. नतीजे आने के 12वें दिन उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों से साफ है कि बेस वोट भी सपा के साथ खड़ा नहीं रह सका है. सपा की यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं. कन्नौज में डिंपल यादव और फिरोजबाद में अक्षय यादव का हार जाना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है. उन्होंने कहा कि बसपा और सपा का बेस वोट जुड़ने के बाद इन उम्मीदवारों को हारना नहीं चाहिए था.

मायावती ने कहा, ‘सपा का बेस वोट ही छिटक गया है तो उन्होंने बसपा को वोट कैसे दिया होगा, यह बात सोचने पर मजबूर करती है. हमने पार्टी की समीक्षा बैठक में पाया कि बसपा काडर आधारित पार्टी है और खास मकसद से सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाई. सपा के काडर को भी बसपा की तरह किसी भी वक्त के लिए तैयार रहने की जरूरत है. इस बार के चुनाव में सपा ने यह मौका गंवा दिया है.’

मायावती ने कहा, ‘उपचुनाव में हमारी पार्टी ने कुछ सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन गठबंधन पर फुल ब्रेक नहीं लगा है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल उनका खूब सम्मान करते हैं. वह दोनों मुझे अपना बड़ा और आदर्श मानकर इज्जत देते हैं और मेरी ओर से भी उन्हें परिवार के तरह ही सम्मान दिया गया है. हमारे रिश्ते केवल स्वार्थ के लिए नहीं बने हैं और हमेशा बने भी रहेंगे. निजी रिश्तों से अलग राजनीतिक मजबूरियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है.’

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठजोड़ किया था. बसपा और सपा ने 38-38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जबकि रालोद के दो प्रत्याशी चुनाव लड़े. अमेठी और रायबरेली सीट पर महागठबंधन ने प्रत्याशी नहीं उतारे. इस गठजोड़ के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बीजेपी ने 62 और उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई और कांग्रेस के खाते में एक सीट गई.

चुनाव नतीजों के बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और रालोद शायद ही साथ रहें. मायावती ने आज औपचारिक रूप से गठबंधन तोड़ने का एलान कर दिया. हालांकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सपा और रालोद के साथ चुनाव लड़ने की वजह से ही बसपा लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत पाई. यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो उसके लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल होता. गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी और उसे एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी.

आने वाले दिनों में झुंझुनूं की मंडावा और नागौर की खींवसर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है. मंडावा विधायक नरेंद्र खींचड़ झुंझुनूं से और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन चुके हैं. अगले कुछ दिनों में खींचड़ और बेनीवाल विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. इस्तीफा देने के बाद मंडावा और खींवसर में उपचुनाव होगा. कांग्रेस और बीजेपी के करीब एक दर्जन नेताओं ने इन सीटों पर टिकट हासिल करने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है. आइए नजर दौड़ाते हैं दोनों सीटों पर दावेदार नेताओं पर-

मंडावा
झुंझुनूं जिले की मंडावा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के करीब दस नेता दावेदारी जता सकते हैं. बीजेपी से सांसद का चुनाव जीते नरेंद्र खीचड़ के बेटे अतुल खींचड़, राजेंद्र ठेकेदार, राजेश बाबल, महादेव पूनिया और जाकिर झुंझुनवाला दावेदारी कर सकते हैं. वहीं, सुनने में आ रहा है कि सुशीला सीगड़ा और प्यारेलाल डूकिया बीजेपी का दामन थाम चुनावी रण में उतर सकते हैं. कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से हारने वाली रीटा कुमारी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं. उनके अलावा उनके भाई और पूर्व उप जिला प्रमुख राजेंद्र चौधरी टिकट मांग सकते हैं. पूर्व पीसीसी चीफ डॉ. चंद्रभान भी दावेदारी जता सकते हैं. पूर्व छात्रनेता दौलताराम का नाम भी चर्चा में है.

खींवसर
खींवसर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी पार्टी से गठबंधन किया. पार्टी का यह दांव सीधा पड़ा और बेनीवाल चुनाव जीत गए. देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन उपचुनाव में जारी रहता है या नहीं. जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी यह सीट आरएलपी को ही देगी. इस स्थिति में हनुमान की पत्नी और भाई को बड़ा दावेदार माना जा रहा है. कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी सवाई सिंह गोदारा, हरेंद्र मिर्धा और डॉ. सहदेव चौधरी दावेदारों में शामिल हैं.

कांग्रेस के पास दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय मंडावा और खींवसर में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. फिर भी कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत के लिए पसीना बहाएगी. यदि इनमें से एक भी सीट कांग्रेस जीत जाती है तो पार्टी को अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी. आपको बता दें कि राजस्थान में अभी कांग्रेस के 100 विधायक हैं जबकि एक विधायक सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का है.

हालांकि कांग्रेस को अभी भी बहुमत की कोई समस्या नहीं है. अशोक गहलोत सरकार को बसपा के छह और 11 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है जबकि बीजेपी के राज्य में 73 विधायक हैं. यानी दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का फोकस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने का नहीं, ब​ल्कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से मिले जख्मों को भरने पर होगा. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा-साफ हो गया था. पार्टी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा.

लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी बंगाल में शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम लेता नहीं दिख रहा है. मतदान के दौरान से लेकर अब तक कई बार टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता-नेता आमने-सामने होते दिखे हैं. वहीं कई जगह तो हमले व हिंसक झड़पों की भी खबरें लगातार सामने आ रही है. वहीं हाल ही के ‘जय श्री राम’ नारे ने भी बंगाल की सियासत गरमा रखी है. इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही है.

लोकसभा चुनाव के बाद अब सीएम ममता बनर्जी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर विचार-विमर्श में जुटी है. सोमवार को टीएमसी के नव निर्वाचित सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ उन्होंने एक बैठक आयोजित की. करीब 2 घंटे लंबी चली इस बैठक में प्रदेश में बीजेपी के जड़ें जमाने पर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही इसे और आगे बढ़ने से रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई. उन्होंने आगामी दिनों में बीजेपी के हिन्दूत्व एजेंडे के तोड़ के लिए बांग्ला सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने पर काम करने का मसौदा तैयार किया है.

इस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आए नतीजे जनता का जनादेश नहीं है बल्कि ईवीएम का जनादेश है. उन्होंने ईवीएम प्रक्रिया पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि करीब एक लाख ईवीएम मशीनें यहां से गायब हो गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान बदली गई ईवीएम निष्पक्ष मतदान के लिए प्रोग्राम्ड नहीं थी. ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि बदली गई ईवीएम एक खास पार्टी के लिए प्रायोजित की गई थी.

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बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से मोहभंग हो गया है. लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में आयोजित बैठक में मायावती ने गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं होने की बात कही है. सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ने का बसपा को कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर यादव वोट गठबंधन को नहीं मिले. कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने हमारे खिलाफ काम किया. यदि ऐसा नहीं होता तो नतीजे अलग होते.

बैठक में मायावती ने कई बार शिवपाल यादव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि शिवपाल की पार्टी के कारण यादव वोटों में बंटवारा हुआ. अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस बंटवारे को नहीं रोक पाई. बैठक के दौरान मायावती ने कहा कि शिवपाल यादव कई जगहों पर बीजेपी ते लिए यादव वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे. बीएसपी सुप्रीमो ने मुसलमानों का शुक्रिया किया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने हमारा भरपूर साथ दिया. मायावती ने यूपी में संगठन को चार हिस्सों में बांट तीन की जिम्मेदारी मुस्लिम नेताओं को दे दी है. मुनकाद अली, नौशाद और शम्सुद्दीन राइनी को ये काम सौंपा गया है.

जानकारी के मुताबिक मायावती ने बैठक में यह घोषणा भी की कि बसपा 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव अपने दम पर लड़ेगी. गौरतलब है कि बसपा सामान्य तौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार उसने घोषणा की है कि वह राज्य के उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी. यह उपचुनाव, इन विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने की वजह से होंगे. बीजेपी के नौ विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीता है, जबकि बसपा और सपा के एक-एक विधायक लोकसभा के लिए चुने गए हैं.

मायावती के इस रुख के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठजोड़ किया था. बसपा और सपा ने 38-38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जबकि रालोद के दो प्रत्याशी चुनाव लड़े. अमेठी और रायबरेली सीट पर महागठबंधन ने प्रत्याशी नहीं उतारे. इस गठजोड़ के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बीजेपी ने 62 और उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई और कांग्रेस के खाते में एक सीट गई.

चुनाव नतीजों के बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और रालोद शायद ही साथ रहें. मायावती का ताजा बयान से यह साफ हो गया है कि महागठबंधन कभी भी टूट सकता है. हालांकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सपा और रालोद के साथ चुनाव लड़ने की वजह से ही बसपा लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत पाई. यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो उसके लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल होता. गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी और उसे एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी.

बसपा सुप्रीमो मायावती ही नहीं, सपा के नेता भी दबे स्वर में यह कह रहे हैं कि गठबंधन का उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ. यदि सीटों की संख्या को देखा जाए तो सपा नेताओं की यह शिकायत सही लगती है. सपा को इस बार पांच सीटों पर जीत मिली है जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बिना गठबंधन के उसे इनती ही सीटें हासिल हुई थीं. सपा नेता यह आरोप लगाते हैं कि उनके वोट तो बसपा उम्मीदवारों को मिले, लेकिन बसपा के वोट सपा उम्मीदवारों को नहीं मिले. यही वजह है कि डिंपल यादव, धर्मेंद यादव और अक्षय यादव चुनाव नहीं हारते. माना जा रहा है कि मायावती के तल्ख तेवरों के बाद सपा की ओर से बसपा के बारे में बयानबाजी तेज हो सकती है.

हालांकि सूत्रों का यह भी यह कहना है कि मायावती लोकसभा चुनाव में सपा के साथ से इतना ही खफा होतीं तो गठबंधन तोड़ने का एलान कर देतीं. असल में वे सपा का साथ चाहती हैं, लेकिन इस शर्त पर कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें चेहरा बनाया जाए. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने इस रणनीति को खुलेआम स्वीकार किया था कि मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगी और वे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का चेहरा होंगे.

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