गुरुवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीसरी बार तीन तलाक बिल को सदन में पेश किया. पूरे दिन चली बहस और हंगामे के बाद शाम को यह विधेयक सदन में पारित हो गया. शाम को हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 303 वोट जबकि विपक्ष में 82 वोट पड़े.

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को तीन तलाक बिल क्या पेश किया, विवादों और हंगामों की झड़ लग गयी. तीन तलाक मुद्दे पर पहले मिनाक्षी लेखी और सपा सांसद अखिलेश यादव भिड़ गए. उसके बाद बीजेपी सांसद रमा देवी के सामने बोली गई शायरी पर सपा सांसद आजम खान घिर गए और उनको सदन छोड़कर जान पड़ा. अब इस लिस्ट में एआईएमआईएम सांसद असदु्द्दीन ओवैसी का नाम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आवैसी ने तीन तलाक बिल पर बोलते हुए इसे न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए जुर्म की संज्ञा दे दी, साथ ही इस्लाम में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट भी बताया.

तीन तलाक पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि इस्‍लाम में शादी जन्‍म-जन्‍म का साथ नहीं होता, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो भी सिर्फ एक जिंदगी के लिए, हम उसमें खुश हैं. इसकी तकलीफ सबको मालूम है. इस्‍लाम में तलाक भी नौ तरह के होते हैं. तीन तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में नहीं बल्कि उनके खिलाफ जुर्म करेगा. तीन तलाक कानून के अनुसार, अगर आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे तो खातून (पत्नी) को मुआवजा कौन देगा क्योंकि जेल में बैठकर तो कोई ऐसा कर नहीं सकता. 3 साल के बाद शौहर जेल से बाहर आएगा तो क्या बीवी उसका स्वागत करेगी, इन सब बातों के लिए बिल में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है. दरअसल तीन तलाक बिल में तीन साल की सजा और मुआवजे का प्रावधान है.

ओवैसी ने कहा कि इस बिल में तीन तलाक को अपराध बना दिया है. तीन तलाक अगर गलती से कहा जाए तो शादी नहीं टूटती और यही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है. इस कानून के जरिए सरकार मुस्लिम औरतों पर जुर्म कर रही है. ओवैसी ने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने समलैंगिकता को गैर अपराधिक बना दिया है और आप तीन तलाक को अपराध बनाकर नया हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं. ओवैसी ने आगे कहा ये सरकार उस वक्त कहां गई थी जब इनके एक मंत्री पर मीटू का इल्जाम लगा था. 23 लाख हिंदू महिलाएं अपने पति से अलग रह रही हैं और इनके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है.

ओवैसी ने अपने संबोधन को मजहबी दिशा में मोड़ते हुए कहा कि मुस्लिमों को तहजीब से दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है. तीन तलाक बिल लाकर सरकार शादी खत्‍म कर रही है और मुस्लिम औरतों को सड़क पर ला रही है.

केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने का जो वादा किया था, यह उसे पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए कहा है. सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कानून एक जरूरी कदम है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इसे गलत बता चुका है. कानून बनाने का भी आदेश दिया है. अब क्या कोर्ट के फैसले को पीड़ित बहनें घर में टांगें, कोई कार्रवाई नहीं होगी. महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है. न्याय हमारी सरकार का महत्वपूर्ण विषय है. इस सदन की आवाज खामोश नहीं रहेगी. महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेगी. मेरी सदन से गुजारिश है कि इसे सियासी चश्मे से न देखे. यह इंसाफ और इंसानियत का मामला है और इसे ऐसे ही देखें. यह मामला नारी न्याय, नारी सम्मान और नारी गरिमा का है. पहले जब हम इस बिल को लेकर आए थे, तब कुछ आशंकाएं थीं, हमने उन आशंकाओं को दूर किया है.

गौरतलब है कि तीन तलाक विधेयक अत्यंत विवादास्पद मुद्दा है और लंबे समय से विचाराधीन है. फिलहाल जो तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है, उस पर भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू को भी एतराज है. हालांकि लोकसभा में भाजपा का स्पष्ट बहुमत होने से विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इसे पारित कराना मुश्किल है. लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पर बहस शुरू हो चुकी है और बहस के बाद यह पारित हो जाएगा.

मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया था, लेकिन राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाया. लोकसभा भंग होने के बाद नई लोकसभा में फिर से यह विधेयक पेश किया गया है. राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है. करीब आधा दर्जन सदस्यों की कमी है. ऐसे में अगर कुछ और दल विधेयक के विरोध में आ गए तो राज्यसभा में यह विधेयक फिर अटक सकता है. जदयू का कहना है कि इस विधेयक को लाने से पहले मोदी सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है. वहीं यह भी आपत्ति है कि तीन तलाक का अपराधीकरण होने से पीड़ित महिलाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विधेयक लाने से पहले आम लोगों की राय लेनी थी और राजनीतिक दलों से भी बातचीत करनी चाहिए थी. राज्यसभा में जदयू तीन तलाक विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग कर सकती है. विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि विधेयक के कई प्रावधान ठीक नहीं है.

राज्यसभा का गणित यह है कि तेलुगु देशम पार्टी और इनेलो के पांच सदस्य एनडीए के साथ आने के बाद एनडीए का संख्याबल 117 है. राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं. बहुमत के लिए 123 सदस्य होना चाहिए. तीन तलाक मुद्दे पर अगर जदयू ने एनडीए का साथ नहीं दिया तो एनडीए के सदस्यों की संख्या 111 रह जाएगी. इससे सरकार को विधेयक पारित कराना मुश्किल होगा. राज्यसभा में आरटीआई कानून संशोधन विधेयक के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने नोटिस दिया है, जिस पर 14 राजनीतिक पार्टियां एकसाथ हैं. इसमें बीजद भी शामिल है, जिसके सात सदस्य हैं. तृणमूल कांग्रेस के नोटिस पर दस्तखत करने वालों में कांग्रेस के 48, तृणमूल कांग्रेस के 13, द्रमुक के 3, सपा के 12, राकांपा के 4, भाकपा के 2, माकपा के 5, आम आदमी पार्टी के 3, बसपा के 4, पीडीपी के 2, तेदेपा के 2, बीजद के 7, आईयूएमएल का एक और राजद के 5 राज्यसभा सांसद शामिल हैं.