Politalks.News/Rajasthan. CMR में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (Gehlot Cabinet) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन समेत राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क (Solar Park) के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी देने संबंधी फैसले लिए गए. इस बैठक की शुरूआत में सभी मंत्रियों ने जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली (Mahangai Hatao MahaRally) की कामयाबी पर माला पहनाकर सीएम गहलोत का स्वागत किया. वहीं सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के 17 दिसंबर को तीन साल पूरे होने के अवसर पर सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं. 20 और 21 दिसंबर को मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और वहां सरकार के तीन साल के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कैबिनेट में ये फैसला किया गया है कि कि सरकार के तीन साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित होगा. जवाहर कला केंद्र में सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की प्रदर्शनी लगायी जाएगी.
संविदाकर्मियों की मुंहमांगी मुराद हुई पूरी!
गहलोत मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021‘ बनाये जाने का अनुमोदन किया है. कैबिनेट के इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा. माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने हजारों संविदाकर्मियों को बड़ी राहत दी है. संविदाकर्मियों को कैडर बनाकर सेवा नियम तय करने से अब भर्तियां व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगी साथ ही इन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट और अन्य लाभ मिल सकेगी. सरकार के अनुसार अभी 40 हजार से ज्यादा संविदाकर्मी सरकार का सहयोग कर रहे हैं.
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चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को मिलेगा पट्टा
गहलोत कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है. चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा. नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा. आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा.”
अडाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क को जमीन आवंटित
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अडाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की ज्वॉइन्ट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हैक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गांव में 276.86 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरालियां गांव में 64.38 हैक्टेयर राजकीय भूमि को लीज पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी गई. इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे.आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडाणी अंबानी समूह पर मेहरबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं. लेकिन इधर गहलोत सरकार अब अडाणी समूह पर कृपा बरसा रही है. इसको लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है
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इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मिलेगा रिप्स के तहत इंसेंटिव
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दी गई. यह नीति स्थाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देगी. इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे. इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढावा मिलेगा. साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे.
एटीपी की सीधी भर्ती में बी. प्लानिंग एवं एम. प्लानिंग की अर्हता शामिल
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा. इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे. जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा.
शौचालय रखरखाव के लिए आरटीपीपी एक्ट में जुड़ेगा सुलभ इंटरनेशनल
गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत जारी अधिसूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का निर्णय किया है. इससे राज्य के सभी विभागों एवं विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि को शौचालय निर्माण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध एवं त्वरित रूप से किए जाने के लिए एक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा.
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राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लि. का होगा गठन
कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंजूरी दी गई. इस संस्था के गठन से राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता, परामर्श एवं सहयोग मिल सकेगा. मंत्रिमंडल ने जालूपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासन विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया है. इससे विधायकों के लिए विधायक नगर पश्चिम में बहुमंजिला आवासों के निर्माण में सुगमता होगी. कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय बीदासर का नामकरण ‘श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बीदासर’ किए जाने को मंजूरी दी है. बैठक में भू-आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए भरतपुर की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना में मीणा छात्रावास के लिए 17 बिस्वा भूमि निःशुल्क आवंटित करने का अनुमोदन भी किया गया.
