मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की पहली अहम बैठक होगी. बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है. बैठक के लिए राजस्थान सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. नीति आयोग की बैठक से राज्य सरकार को बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें हैं. लिहाजा गहलोत मुख्य सचिव सहित कई अफसरों के साथ गहन चर्चा करते हुए पूरी तैयारी के साथ दिल्ली गए हैं.
राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए गहलोत बैठक में केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं. साथ ही पेयजल, कृषि, सूखा और जल संग्रहण के लिए भी करोड़ों रुपए की डिमांड कर सकते हैं.
विशेष पैकेज की गहलोत रखेंगे डिमांड
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की भौगोलिक और विषम स्थितियों को देखते हुए विशेष पैकेज देने की मांग कर सकते हैं. गहलोत इसके लिए तथ्यों के साथ पूरे आंकड़े लेकर दिल्ली गए हैं. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता प्रजेंटेशन के जरिए इसके लिए पक्ष रखेंगे. स्पेशल पैकेज के तहत करोड़ों रुपए की मांग सीएम की तरफ से हो सकती है.
जब योजना आयोग था, तब भी गहलोत प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की कई बार मांग कर चुके थे. लेकिन मोदी सरकार ने स्पेशल राज्य का दर्जा देने का कॉ़न्सेप्ट ही खत्म कर दिया. ऐसे में अब विशेष पैकेज देने का ही ऑप्शन बचा हुआ है.
पेयजल, सूखा और कृषि को लेकर भी मांग
स्पेशल पैकेज के अलावा गहलोत पेयजल किल्लत, सूखा और कृषि योजनाओं को लेकर भी अपना पक्ष रखेंगे. इसके तहत बजट राशि बढ़ाने की मांग भी रखी जाएगी. कृषि योजनाओं के तहत अनुदान राशि बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है. पेयजल किल्लत दूर कैसे हो और जल का संग्रहण कैैसे किया जाए, इसको लेकर भी अतिरिक्ति बजट की मांग हो सकती है. इसके अलावा, सीएम की ओर से एक प्रेजेंटेशन पेश किया जा सकता है.
सूखे के मद्देनजर स्पेशल पैकेज व अन्य धनराशि की मांग पर फोकस किया जा सकता है. गौरतलब है कि प्रदेश में सूखा प्रभावित 9 जिलों में राहत सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही दो हजार 819 करोड़ 58 लाख रुपए की सहायता की मांग की जा चुकी है.
