पॉलिटॅक्स ब्यूरो, हरियाणा. ग्रीवांस कमेटी की बैठक में शिकायतों की सुनवाई के दौरान एक किसान का बाग उजाड़ने की शिकायत पर जब एक्सईएन से सवाल पूछा तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने उसके निलंबन के आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए. खट्टर के आॅन द स्पॉट फैसला देने पर उनके इस निर्णय की आमजन में भूरी-भूरी तारीफ हो रही है. हुआ कुछ यूं कि गुड़गांव के सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रीवांस कमेटी की बैठक ली. बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गईं जहां बाबड़ा-बाकीपुर निवासी किसान राम प्रताप पुत्र मामचंद यादव की बाग उजाड़ने की शिकायत हुई.
बाग उजाड़ने के मामले में शिकायतकर्ता का कहना था कि बिजली निगम ने 220केवी बड़ी लाइन लगाने के लिए उसके बाग में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए और उसके बाग को उजाड़ दिया. इसके लिए उसे न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उसे संतुष्टि दी गई. किसान ने बताया कि बड़ी लाइन के लिए वह बाग में बने अपने मकान को भी तोड़ने को तैयार था लेकिन निगम अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और बाग में बड़े बड़े गड्ढे खोद बाग बर्बाद कर दिया. किसान ने ये भी बताया कि उसे मुआवजे के तौर पर 3.89 लाख रुपये का मुआवजा मिला है लेकिन वो नुकसान का चौथाई हिस्सा है.
जब मुख्यमंत्री खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने एक्सईएन से इस पर जवाब मांगा तो उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं. इस पर सीएम ने अधिकारी के निलंबन के आदेश देते हुए कहा कि अधिकारियों को शिकायत के समाधान के प्रयास करने थे जो उन्होंने नहीं किए. बैठक में दौरान सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के आदेश भी दिए.
