केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने भी भाग लिया. इस दौरान शांति धारीवाल ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यों के राजस्व बढ़ाने के अहम मुद्दे को सामने रखा. मंत्री धारीवाल ने वित्तमंत्री द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर 7 फीसदी जीएसटी घटाने की घोषणा का स्वागत करते हुए इन वाहनों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी को भी कम किए जाने की मांग की.
बता दें, वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है. जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे. विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई है.
The 36th GST council decided to reduce GST rate on all EVs from 12% to 5%.
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इस बैठक में मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि 2010 में यूपीए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला वैट माफ किया गया था. इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने तत्कालीन सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की और इसे अच्छा कदम बताया.
मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेज को पहले की तरह 12 प्रतिशत ही रखा है. उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेज भी कम किए जाने की डिमांड की है. मंत्री धारीवाल ने बताया कि 2010 में जब इलेक्ट्रिक वाहनों पर वैट 12.5 फीसदी था तब यूपीए सरकार ने इसे पूरी तरह माफ कर दिया था.
मंत्री धारीवाल ने बैठक में एक सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा कि अगर हर वस्तु पर जीएसटी घटती गई तो राज्यों के राजस्व का क्या होगा. इस पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने राज्यों की ओर से इस तरह की मांग करने की बात कही. इस पर मंत्री ने कहा कि कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ानी भी चाहिए लेकिन कुछ में कम भी हो.
मंत्री धारीवाल ने कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाई जाने वाली 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह माफ करने का अनुरोध भी किया. इस मौके पर केंद्रीय वित्त सचिव राजस्व डॉ.पृथ्वीराज, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
