Politalks.News/Rajasthan. कोरोना के महासंकटकाल में ऑक्सीजन प्लांटस की जिस तरह से जरूरत सामने आई है उसको लेकर राजस्थान की अशोक सरकार बहुत चिंतित है और अब गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की किल्लत को हमेशा के लिए दूर करने की दिशा में दूरगामी और ऑक्सीजन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. गहलोत सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से राजस्थान में 59 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है. दो माह में शुरू होने वाले इन प्लांट्स की मदद से ऑक्सीजन उत्पादन में राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा.
आपको बता दें, पलटकर आए कोरोना के इस महासंकटकाल में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते इस बार जनता को काफी संघर्ष करना पड़ा है. कई परिवारों ने अपने घर के चिरागों को ऑक्सीजन के अभाव में खो दिया है. ऐसे में गहलोत सरकार पूरे राज्य में ऑक्सीजन के प्लांटों का जाल बिछाने जा रही है. यह प्लांट दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे. राज्य में लगाए जाने वाले सभी 59 नए ऑक्सीजन प्लांटों का प्रतिदिन उत्पादन 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बराबर होगा. प्लान्टों से प्रतिदिन 12000 सिलेण्डर भरे जा सकेंगे, जो कि 6000 बेड के लिए पर्याप्त होंगे. इसी प्रकार उत्पादित ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिये 7500 बेड को उपलब्ध कराई जाएगी.
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प्रदेश के इन शहरों में लगेंगे प्लांट
जिन शहरों में ऑक्सीजल प्लांट लगाए जा रहे हैं उनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, ब्यावर, अलवर, भिवाडी, बाडमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, डूंगरपुर, धौलपुर, मकराना, राजसमंद, झालरापाटन-झालावाड़ में 01, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़, जालौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं, पाली, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही, निम्बाहेड़ा, रतनगढ, सरदारशहर, नवलगढ़, मेड़तासिटी, फतेहपुर, देवली, सूरतगढ़, पिपाड़सिटी,
शाहपुरा, रींगस, पिलानी,गंगापुरसिटी, बामनवास, सुमेरपुर, कुचामनसिटी, सोजतसिटी, भीनमाल, निवाई, केकड़ी, फलौदी, कोटपुतली, आबूरोड एवं नाथद्वारा में लगेंगे ऑक्सीजन के नए प्लांट.
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दो माह में पूरा होगा ऑक्सीजन प्लांट का काम
इन सभी 59 ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना पर लगभग 120-125 करोड़ रुपये खर्च होंगे .जिसे शहरी निकाय खर्च करेंगे. प्लांटस की शीघ्र स्थापना हो इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृति-ईओआई जारी कर दी है. सीएम गहलोत के निर्देश पर राज्य के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबध में बेठक के बाद एक 9 सदसयों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो इस पुरे काम की मॉनिटरिंग करेगी.
