Politalks.News/Rajsthan. प्रदेश में आचार संहिता पर से रोक हटने के साथ ही गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत की गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात प्रदान की है. गहलोत सरकार अब सीएचओ के 6310 पदों के बजाय 7810 पदों पर भर्ती करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं. हालांकि भर्ती में अतिरिक्त पदों के लिए घोषणा अक्टूबर में ही कर दी थी, लेकिन प्रदेश में नगर निगम, पंचायत एवं जिला परिषद के चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण प्रस्ताव अटका रहा.
बता दें, आयुष्मान भारत अभियान के तहत राजस्थान में साल 2022 तक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाना है. इसके लिए 6310 पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन बाद में सरकार ने जरूरत को देखते हुए इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी का निर्णय किया था. बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में बार-बार परीक्षा का आयोजन करवाना संभव नहीं होने के चलते सीएचओ की प्रक्रियाधीन भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 7810 कर दी है.
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आपको यह भी बता दें कि गहलोत सरकार ये भर्ती संविदा के आधार पर कर रही है. इन संविदा कार्मिकों को एनएचएम के परियोजना परिपालन योजना (पीआईपी) के प्रावधानों के तहत मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ये संविदा सेवाएं पीआईपी की अवधि तक जारी रह सकेंगी. इस अवधि के दौरान इन कार्मिकों को 25 हजार रुपए का फिक्स वेतन दिया जाएगा.
