MadhyaPradesh Politics: मध्यप्रदेश की चुनावी राजनीति में अब IPL की भी एंट्री हो गयी है. मप्र विधानसभा चुनावों की चुनावी जाज पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आईपीएल की राजनीतिक बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं. यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश को आईपीएल टीम देने का वचन दिया है. कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है. इस मौके पर एक्स सीएम कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे.
कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करने की सूचना देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज अपना वचन पत्र जारी किया है. यह वचन पत्र मध्य प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि का संदेश है. हम किसानों को गेहूं का 2600 रुपये प्रति क्विंटल और धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देंगे और इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे.वचन पत्र में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प लिया गया है.कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी.
https://x.com/INCMP/status/1714195528987103454?s=20
युवाओं, किसानों पर रखा फोकस, 1290 चुनावी ऐलान
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश की जनता से कई वादे किए. इसमें महिलाओं से लेकर युवा, सभी के लिए अलग-अलग घोषणाएं की. उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदू, 1290 वचन और 101 गारंटी की पेशकश की है. इस चुनावी घोषणा पत्र में राहुल गांधी की जाति गणना की घोषणा के साथ प्रियंका गांधी की 11 गारंटी को भी प्रमुखता से शामिल किया है.
यह भी पढ़ें: एमपी में प्रियंका गांधी को रोकने के लिए बीजेपी का ‘प्लान बी’ हो पाएगा सफल!
- महिलाओं को 1500 रूपये महीने
- 500 रुपए में गैस सिलेंडर
- 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ
- किसानों का कर्ज होगा माफ
- पुरानी पेंशन योजना लागू होगी
- 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ़्री
- किसानों के बिजली बिल माफ
- ओबीसी को 27% आरक्षण
- आदिवासियों के मुकदमे वापस होंगे
- जातिगत जनगणना करायेंगे
- किसानों के मुकदमे वापस होंगे
राजस्थान मॉडल को लागू करने का वादा
मप्र विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने वहां ‘राजस्थान मॉडल’ लागू करने का जनता से वादा किया है. मैनिफेस्टो में 100 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक हाफ रेट पर बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी गयी है, जो राजस्थान में पहले ही लागू की जा चुकी है. इसके अलावा, किसानों पर फोकस रखते हुए गेहूं का 2600 रुपये प्रति क्विंटल और धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देने और इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाने का वादा भी मेनिफेस्टो में किया गया है.