Politalks.News/Rajasthan/#PrivateSchoolFee. प्रदेश में फीस भुगतान को लेकर बीते 11 दिनों से जारी निजी स्कूल संचालकों का आंदोलन आज समाप्त हो गया है. शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा और संचालकों के बीच तीन चरणों की बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि निजी स्कूल अब अभिभावकों से जितना कोर्स कराया गया है, उतनी ही फीस ले सकेंगे. यानी अब तक स्कूलों 60 फीसदी कोर्स पूरा हो चुका है, इस हिसाब से स्कूल 60 फीसदी ही फीस ले सकते हैं. साथ ही निजी स्कूलों को यूडी टैक्स और बिजली बिल को कम करने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.
फीस वसूलने सहित यूडी टैक्स और बिजली के बिल में भी मिली राहत
बता दें, गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आंदोलनरत निजी स्कूल संचालकों को बातचीत के लिए अपने निवास पर बुलाया था. पहले दो चरण की वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन शाम को हुई तीसरे चरण की बातचीत में स्कूलों को फीस वसूलने की सहमति दे दी गई. इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं को नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे यूडी टैक्स से छूट देने की मांग पर भी सरकार सकारात्मक विचार कर रही है. इस सम्बंध में शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय निकाय को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जहां से इसकी स्वीकृति जारी होगी.
इसके अलावा अवकाश काल में निजी स्कूलों को घरेलू श्रेणी मानते हुए छूट देने की मांग भी निजी स्कूलों ने रखी थी, जिस पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने सहमति जताई है लेकिन यह मामला भी ऊर्जा विभाग के पास भेजा जायेगा जहां से स्वीकृति जारी होगी. फिलहाल सरकार ने इस पर सहमति जताई है.
यह भी पढ़ें: कटारिया का पलटवार, कहा- पहले अपनी मरती हुई पार्टी को सम्भालें डोटासरा, मैं अपनी बात पर हूं कायम
कल भी यही बात थी जो आज है, जितना कोर्स पढ़ाया उतनी फीस ले लो
इस सम्बंध शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि, ‘मेरे दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं. सरकार ने कहा था कि जितना पाठ्यक्रम होगा, उतनी ही फीस ली जायेगी. कल भी वो ही निर्णय हुआ था, आज भी वो ही निर्णय है. अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है तो उसे फीस देनी होगी. किसी विद्यार्थी की पिछले साल की फीस बकाया है तो वो अभिभावक को देनी होगी.’ इसके साथ ही शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यह भी साफ किया कि फीस के लिए किसी की टीसी नहीं काटी जा सकती है.
गौरतलब है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ने फीस भुगतान को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरूआत की थी. विभिन्न शिक्षण संस्थाओं व निजी स्कूल संगठनों ने एक साथ मिलकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था. सहमति बनने के बाद आंदोलनरत शिक्षकों को ज्यूस पिलाकर आंदोलन समाप्त करा दिया गया.
