पॉलिटॉक्स न्यूज/राजस्थान. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में बजट बहस पर अपना जवाब पेश किया. इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर अपना पिटारा खोलते हुए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की. इन घोषणाओं में मुख्य फोकस भी निरोगी राजस्थान और प्रदेशवासियों का स्वस्थ शरीर ही रहा. जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैड की संख्या बढ़ाने के साथ संभाग मुख्यालयों पर स्थित मुख्य चिकित्सालयों में 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की घोषणा की गई. साथ ही जयपुर और जोधपुर के चार दिवारी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां एंबुलेंस पहुंचने में असमर्थ है, वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाइक एंबुलेंस की शुरुआत होगी. राजधानी जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेस की शुरुआत जल्द होने की घोषणा बजट में कई गई. साथ ही दो हजार मेडिकल अधिकारियों के नए पद सृजन करने की घोषणा भी सीएम गहलोत ने की.
इसके अलावा, जयसमंद झील से उदयपुर शहर में पेयजल सप्लाई के लिए 30 करोड़ और राजगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. इस तरह की कई अन्य योजनाएं और घोषणाएं भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई जो इस प्रकार से है…
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- प्रदेश में बामणवास-सवाईमाधोपुर, लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर एवं उच्चैन- भरतपुर में नगरपालिकाओं का गठन किया जाएगा.
- बालोतरा के राजकीय नाहटा चिकित्सालय में CCU व ICU खोले जाएंगे.
- हिन्डौन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में 50 बेड की बढ़ोतरी की जाएगी.
- सैपऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे.
- लोसल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे.
- बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 बैड की बढ़ोतरी की जाएगी.
- मनोहरपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे.
- राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य
- परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जाएगी.
- बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गयी है. उक्त घोषणा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नए पद सृजित किए जाएंगे.
- राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी.
- जयपुर एवं जोधपुर के परकोटे/भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए बाईक एंबुलेंस हेतु पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा ताकि मरीजों की जान बच सके.
- मेट्रो के दूसरे फेस में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक 24 किलामीटर में मेट्रो चलाने की तैयारी, डीपीआर तैयार, जल्दी होगा काम शुरु.
- सीकरी-भरतपुर, टिब्बी-हनुमानगढ़, सुल्तानपुर-कोटा, खतौली-कोटा, मांगरोल-बारां, कवाई-बारां, कापरेन-बूंदी, पिलानी-झुंझुनूं एवं लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर में स्वतंत्र मंडी बनायी जाएगी.
- नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोला जाएगा.
- जमवारामगढ़ राजकीय महाविद्यालय में नवीन विषय समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान खोला जायेगा.
- राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जाएगी.
- पंचायत समिति अराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय और हिंगोटा, रसीदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय खोले जाएंगे.
- फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा.
- पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा.
- मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगी.
- चाकसू-जयपुर एवं नदबई-भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.\
- ब्रजपुरा किशनपुरा-जयपुर, ग्राम पंचायत बागथर बसेड़ी-धौलपुर, अयानी उपखंड ईटावा-कोटा में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जाएंगे.
- भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी.
- जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा.
- राजस्थानी भाषा की फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति लाने की घोषणा की.
- जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा. वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है.
- जल योजना राजगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दवाब से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 46 करोड़ 85 लाख रुपए की पुनर्गठन योजना बनाई गई है. वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है.
- बीकानेर जिले की तहसील नोखा व बीकानेर के कुल 146 गांवों व 2 शहर (नोखा व देशनोक) को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की नई डीपीआर बनाई जाएगी.
- परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी. वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
- सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज एवं पिंडवाड़ा तथा 33 गांवों और 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की DPR बनायी जाएगी.