पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 2020-21 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया. एक घंटे 41 मिनट के भाषण वाला मुख्यमंत्री गहलोत का यह बजट कई मायनों में अहम रहा. बजट में किसानों, खिलाड़ियों और महिलाओं एवं बाल विकास के लिए कई सारी सौगातें हैं. वहीं शिक्षा के लिए 39 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. 6 नए मेडिकल कॉलेजों को भी बजट में शामिल किया गया है. वहीं सार्वजनिक निर्माण के लिए 6620 करोड़ रुपये का फंड सुनिश्चित हुआ है. ऐसी कई बातों का राजस्थान बजट 2020-21 में समावेश है. आइए जानते हैं राजस्थान बजट 2020-21 के बारे में 10 खास बातें…
1. स्वास्थ्य: PHC-CHC का विस्तार, 5000 करोड़ से नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे.
2. किसान: कृषि अभियांत्रिकी संस्थान बनेगा, ग्राम सेवा सहकारी समिति से बांटे जाएंगे कृषि ऋण, 3450 करोड़ रुपये का फंड
3. शिक्षा: 39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान, सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ घोषित. शनिवार को स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी सिर्फ होगी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेरेंट्स टीचर मीट और अन्य कार्यक्रम.
4. पेयजल: 16 जिलों में पानी पहुंचाने का संकल्प, 1350 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित
5. रोजगार: 53146 भर्तियां होंगी, 41 हजार से अधिक भर्ती शिक्षा विभाग में, 50 हजार युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार
6. खेल: एशियन खेल में गोल्ड जीतने पर तीन करोड़, रजत पर दो करोड़ और कांस्य विजेता को एक करोड़, वहीं एशियन गेम्स विजेताओं को एक करोड़, 60 लाख और 30 लाख की ईनामी राशि
7. सौर ऊर्जा: 800 मेगावाट के सोलर प्लांट लगेंगे, 500 मेगावाट के रूफटॉप लगेंगे.
8. सड़क: 8633 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण, रामनिवास बाग में दो मंजिला भूमिगत पार्किंग के फेस 2 की शुरुआत होगी.
9. एमएसएमई: संपत्तियों के ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी फ्री
10. सामाजिक न्याय: इन योजनाओं के लिए 8700 करोड़ रुपये का प्रावधान
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इनके अलावा, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी, मिलावटखोरों के खिलाफ अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की कवायद, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 6220 करोड़ रुपये का प्रावधान, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरण, पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 1350 करोड़ रुपये का फंड अन्य महत्वपूर्ण बाते हैं जिन्हें राजस्थान बजट में शामिल किया गया है.
बता दें, बजट में बेहद खास घोषणा यह की गई कि प्रदेश में किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी नजदीकी निजी अस्पताल में व्यक्ति को ले जाए जाने पर इलाज करना अनिवार्य होगा. इलाज नहीं करने पर उस अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
