पॉलिटॉक्स ब्यूरो. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से आमने सामने हो गए हैं. राज्यपाल ने राष्ट्रीयता नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की रैली को न केवल असंवैधानिक बताया, साथ ही हिंसक प्रदर्शन पर नाराजगी भी जाहिर की. एक ट्वीट पोस्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद आकर उन्हें निजी तौर पर राज्य की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराने को कहा. (CAA Protest) राज्यपाल के बुलाये जाने के बावजूद राज्य के दो बड़े अधिकारियों के उन्हें हालात का जायजा देने नहीं पहुंचने को दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय करार दिया.
इसके बावजूद ममता बनर्जी मंगलवाल को फिर से सड़कों पर उतरी और जादवपुर से विधायकी क्षेत्र जदुबाबू बाजार तक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में (CAA Protest) रैली निकाली. इस दौरान उन्होंने पिछली रैली में कही हुई अपनी बात को फिर से दोहराया. इस बार उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत भी साथ रहीं. ममता ने केंद्र सरकार को फिर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे सब काम बाहुबल से करना चाहते हैं. पश्चिम बंगाल में NRC के डर से 30 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे कपड़ों से आप हमारी पहचान नहीं कर सकते. टोपी पहनने का ये मतलब नहीं कि आप मुस्लिम हैं. क्या आप मेरे कपड़ों से मेरी पहचान कर सकते हैं?
इस मौके पर उन्होंने जामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुई हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस का ये एक्शन गलत है. रैली के दौरान ममता बनर्जी ने No NRC No CAB in Bengal का नारा दिया.
ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून को नहीं मानते और इसका विरोध जारी रखेंगे. बंगाल में नागरिकता कानून और एनआरसी लागू नहीं करने के अपने वायदे को दोहराते हुए तृणमूल प्रमुख ने कहा कि हम इस देश को जाति धर्म के नाम पर बांटना बर्दाश्त नहीं करेंगे. (CAA Protest) बता दें, ममता कानून के विरोध में सोमवार को भी सड़कों पर आ चुकी हैं. उनके कानून को प्रदेश में लागू न करने के बयान के बारे में कोलकाता हाईकोर्ट रिट पीटिशन दाखिल की गई है.
इससे पहले सीएए और एनआरसी को लेकर बंगाल सरकार ने एक सरकारी विज्ञापन भी जारी किया. जिसके बाद राज्यपाल धनकड़ ने फिर से निशाना साधा और विज्ञापन को असंवैधानिक (CAA Protest) करार दिया. साथ ही राजभवन में पत्रकारों से बातचीत की और आमजन से शांति बनाए रखने तथा परेशानी में फंसे लेगों की मदद करने में सहयोग करने की अपील की.
उन्होंने राज्य सरकार से भी विज्ञापन हटाने की अपील की. गवर्नर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुख्यंत्री विज्ञापन हटाएंगी क्योंकि ये असंवैधानिक और पब्लिक फंड का आपराधिक इस्तेमाल है. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन भी केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू न करने की बात कह चुके हैं.
