Hanuman Beniwal in Parliament. काफी लंबे समय से राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का आदिवासी समाज केंद्र सरकार से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहा है, ऐसे में इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में निराशा है. वहीं नागौर सांसद एवं RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित ना किए जाने पर लगातार सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे है. ऐसे में सोमवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर लोकसभा में केंद्र सरकार से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय समारक घोषित करने की मांग करते हुए आदिवासी समाज की आवाज उठाई. बेनीवाल ने सदन में कहा कि, आदिवासी वर्ग की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए केन्द्र सरकार को.
सोमवार को लोकसभा में नागौर सांसद एवं RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने संविधान ( अनुसूचित जनजातियाँ ) आदेश (चौथा संशोधन ) विधेयक 2022 पर हुई चर्चा में भाग लिया, इस दौरान सांसद बेनीवाल ने ने अनुसूचित जन जाति की स्थिति के संबंध में बोलते हुए कहा की, समाज के प्रत्येक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध होना आवश्यक है, इसके बिना समतामूलक व स्वस्थ समाज की संरचना बेहद मुश्किल है हनुमान बेनीवाल ने सदन में आगे कहा की, ऐसे में सरकार को इस बात पर वस्तुस्थिति और धरातल की जानकारी होना आवश्यक है कि हमारे देश में एस.सी/एसटी आदि को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए जनजागरण अभियान चलाने तथा मौलिक सुविधाओं से उन्हे लाभान्वित करने हेतु सरकारों को उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करने और जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है, साथ से संसद ने एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने की मांग भी की है.
वही लोकसभा में RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल ने बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग पुन: उठाई है, सदन में बोलते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की सरकार को इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने में विलम्ब नही करना चाहिए.
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आगे सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में सिरोही के कार्तिक भील हत्याकांड का मामला भी उठाया और कांग्रेसी नेताओ पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगाए, लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सिरोही जिले में हुए कार्तिक भील हत्याकांड के मामले को उठाते हुए कहा की दिवंगत कार्तिक भील के परिजनों के साथ न्यायोचित कार्यवाही करने की मांग उठाई. सांसद ने कहा इस मामले में राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेसी पार्टी के नेताओ ने मुलजिमों के नाम मुकदमे से बाहर निकलवा दिए.
आपको बता दे, सांसद बेनीवाल ने सोमवार को लोक सभा में कृषि उपकरणों पर लिए जाने वाले जीएसटी से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लिखित में बताया की विभिन्न कृषि उपकरणों पर लिए जाने वाली जीएसटी का ब्यौरा दिया, आगे हनुमान बेनीवाल ने ने सरकार द्वारा जवाब प्राप्त होने के बाद ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की कृषि उपकरणों की जीएसटी की शून्य सूची में सम्मिलित करने की जरूरत है ,बेनीवाल ने कहा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कृषि इनपुट्स के माध्यम से किसानो से सालाना लगभग 15,000 करोड़ रूपये जीएसटी वसूल करती हैं, चुंकि किसानो हेतु जीएसटी इनपुट लेने का कोई प्रावधान नहीं होने की वजह से किसान इस इनपुट का क्रेडिट नहीं ले पाता. आगे सांसद बेनीवाल ने पीएमओ को ट्वीट कर कहा की जब तक कृषि उपकरणों को शून्य जीएसटी सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता तब तक किसानो को उनके द्वारा क्रय किए गए उपकरण पर ली जाने वाली जीएसटी का इनपुट किसान को ही देने का प्रावधान बनाया जाएं और जो जीएसटी अब तक वसूल हुई है उसका उपयोग केवल किसानो के कल्याण हेतु ही किया जाए
