देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. हालांकि लोकसभा में पहली महिला वित्तमंत्री के इस बजट ने नेताओं की जमकर तालियां बटोरी लेकिन सामान्य वर्ग के हाथ कुछ नहीं आया. बजट से पहले लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदे थी लेकिन मौजूदा बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं निकला. उल्टा पेट्रोल डीजल पर एक एक रुपए अतिरिक्त सेस लगाकर सामान्य वर्ग पर एक मार लगाई है. इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी. पूरे बजट में सामान्य वर्ग के लिए केवल ‘सभी के लिए आवास’ की योजना के अलावा कुछ भी नहीं है. मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली है. विपक्ष बजट पर सवाल उठा रहा है.
जानिए बजट से जुडी खास बातें
- पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा होगा. इन पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.
- सोना महंगा होगा. सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है.
- विदेशों से किताबें मंगाना 5 फीसदी महंगा.
- मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं.
- ऑटो पार्ट्स, CCTV, PVC, मार्बल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी.
- ई-वाहन खरीद पर आयकर में छूट मिलेगी.
- 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के आएंगे.
- 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई.
- अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे. यानी, पैन कार्ड जरूरी नहीं है.
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक कार पर 4% टैक्स लगेगा.
- 400 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में रहेंगी.
- 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
- 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
- कारोबारी भुगतान के लिए बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी निकासी पर 2% TDS लगेगा.
- एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू होगी.
- NBFC को बाजारों से फंड जुटाने में मदद करेंगे.
- हाउसिंग कंपनियों का रेग्यूलेटर RBI होगा.
- मुद्रा स्किम के तहत महिलाओं को 1 लाख तक का लोन.
- 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाएंगे.
- श्रमिकों के लिए 4 और कोर्ट बनेंगे.
- खेलों के विकास के लिए हर क्षेत्र पर काम होगा.
- एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना.
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.
- राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा.
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी. अनुसंधान पर जोर
- किसानों के 10,000 उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर जोर
- साल 2022 तक हर घर को बिजली मुहैया कराने की योजना. पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा.
- पीएम आवास योजना के तहत साल 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना.
- 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का प्लान.
ये हुआ सस्ता
- बजट 2019 के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी. (अभी ये कारें चलन में नहीं हैं)
- होम लोन
- घर खरीदना
- साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, डेटरजेंट
- बिजली का घरेलू सामान (जैसे पंखे, लैम्प)
- ब्रीफ केस
- यात्री बैग
- लेदर का सामान
- सेनिटरी वेयर
- बोतल
- कंटेनर
- रसोई में प्रयुक्त सामान (जैसे बर्तन, गद्दा, बिस्तर)
- चश्मों के फ्रेम
- बांस का फर्नीचर
- पास्ता
- धूपबत्ती
- नमकीन
- सूखा नारियल
- सैनिटरी नैपकिन
- ऊन और ऊनी धागे सस्ते
ये हुआ महंगा
- पेट्रोल-डीजल
- सोना-चांदी और चांदी के आभूषण
- काजू
- सिगरेट
- आयातित किताब (पांच प्रतिशत का शुल्क)
- ऑटो पार्ट्स, वाहन के हॉर्न, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स
- ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, मूल धातु के फिटिंग्स, फ्रेम और सामान
- एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा
