सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण श्रमिकों को जल्द मिलेगा मनरेगा में रोजगार: सचिन पायलट

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पायलट ने लिया विकास कार्यों का फीडबैक, आमजन को भोजन के पशुओं के चारे-पानी और पेयजल आपूर्ति का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश, अन्य राज्यों में फंसे लोगों और मजदूरों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी- पायलट

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लिया विकास कार्यों का फीडबैक
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लिया विकास कार्यों का फीडबैक

पॉलिटॉक्स न्यूज/राजस्थान. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर संकट की इस घडी में देशभर में कांग्रेस द्वारा जरूरतमंदो की हर संभव मदद की जा रही है. राजस्थान में इसके लिए प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग खुद पीसीसी चीफ एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कर रहे हैं. पायलट ने गुरूवार को प्रदेश कोविड-19 के सम्बन्ध में प्रदेश एवं संभाग स्तरीय कन्ट्रोल रूम के प्रतिनिधियों तथा जिलाध्यक्षों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये वार्ता कर जिलों में किये जा रहे राहत कार्यों का फीडबैक लिया.

इस दौरान पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कांग्रेसजनों एवं जनसहभागियों के साथ लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुँचाने में जुटे रहें. आमजन को फूड पैकेट वितरित करने के साथ ही पशुधन का भी ध्यान रखा जाये. इस दौरान पायलट ने पशुओं के लिए चारे-पानी आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये. पायलट ने आगे कहा कि गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है ऐसे में पेयजल की आपूर्ति के विषय में भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है.

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पायलट ने आगे बताया कि कांग्रेसजन एवं भामाशाहों के सहयोग से प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जनता रसोई प्रारम्भ हो चुकी है जिसके माध्यम से वंचित एवं जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की गाइडलाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शीघ्र मनरेगा के कार्य भी शुरू किये जायेंगे जिससे ग्रामीण श्रमिकों को उनके निकट ही रोजगार उपलब्ध हो सके.

वीसी के दौरान जिलाध्यक्षों ने पायलट कोे अवगत कराया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई लोग अभी भी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं. ऐसे लोगों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा एवं पुन: राजस्थान में लाने की व्यवस्था की जाये. इस पर पायलट ने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की देखभाल हेतु पूर्व में भी वहां की राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था तथा अब जो नये मामले संज्ञान में आये है उनके बारे में भी समय-समय पर राज्य सरकारों तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सम्पर्क किया जा रहा है तथा किसी भी प्रवासी को उसके वर्तमान प्रवास वाले राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा.

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