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क्या गहलोत ने अभिनंदन के पिता की कांग्रेस में शामिल होने खबर पोस्ट की?

भारत की ओर से की गई एयर स्‍ट्राइक के बाद सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की बाढ़ आ गई है. पिछले कई दिन से एक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन के पिता के कांग्रेस में सूचना है. यह पोस्ट और किसी ने नहीं, बल्कि अशोक गहलोत ने की है. जी हां, जिस पेज से यह अभिनंदन के पिता के कांग्रेस में शामिल होने की पोस्ट है वह अशोक गहलोत के नाम से ही है. सचिन पायलट के नाम से बने एक पेज पर भी हूबहू पोस्ट है. इस पोस्ट को कई यूजर्स ने शेयर किया है. साथ ही फेसबुक के कई यूजर्स ने अपनी वॉल पर इस जानकारी को पोस्ट पर किया है.

सच क्या है?
ये पेज है तो अशोक गहलोत के नाम से पर इसे चलाता कोई और ही है. गहलोत का अधिकृत पेज दूसरा है, जो फेसबुक की तरफ से वेरिफाइड है. इस पेज पर इस तरह की कोई सूचना नहीं है. सचिन पालयट की पेज की भी यही स्थिति है. इस पेज में नाम तो उनका है, लेकिन इसे चला और कोई ही रहा है. यानी गहलोत और पायलट के नाम से चल रहे फेसबुक पेज पर अभिनंदन के पिता के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी पोस्ट की गई है, वे ही फर्जी हैं.

जहां तक अभिनंदन के पिता के कांग्रेस में शामिल होने का सवाल है, उनका नाम सिम्हाकुट्टी वर्थमान है. वे एयर फोर्स से रिटायर अनुभवी एयर मार्शल हैं. 4000 घंटों से ज्यादा फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव और 40 तरह के एयर क्राफ्ट उड़ाने का अनुभव उनके पास है. उन्होंने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिलहाल उन्होंने कांग्रेस तो क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं थामा है. न ही उनका ऐसा करने का कोई इरादा है.

जब कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा को बेडरूम बनाया

संसद और विधानसभा में हंगामे के सीन आम हैं. किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने का यह सबसे प्रचलित जरिया है, लेकिन जब सदन में विपक्ष की बुलंद आवाज नक्कारखाने में तूती साबित होती है तो ऐसे रास्ते अपनाने से भी गुरेज नहीं होता जो ऐतिहासिक बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही वाकया राजस्थान की विधानसभा में साल 2017 में हुआ. उस समय राजस्थान में 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली वसुंधरा सरकार थी और महज 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी.

अक्टूबर के महीने में विधानसभा का सत्र चल रहा था और कांग्रेस विधायक किसानों की समस्याओं और कर्जमाफी पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन इससे सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी तो विपक्ष ने अपनी मांगों को मनवाने का मजेदार तरीका चुना. हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सदन की कार्यकाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी. मेघवाल आसन से उठकर चले गए और मंत्री व सत्ता पक्ष के विधायक भी बाहर निकल गए, लेकिन कांग्रेस विधायक वहीं धरने पर बैठ गए.

सबको लगा था कि विपक्ष के विधायक कुछ देर में उठकर चले जाएंगे, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए. नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने एलान कर दिया कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक विधानसभा के भीतर धरना जारी रहेगा. टेंट हाउस से बिस्तर मंगवाए गए और होटल से खाना. विधायकों ने खाना खाया और विधानसभा की लॉबी में बिस्तर बिछाकर सो गए. यानी ​विधानसभा बेडरूम बन गया. नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, धीरज गुर्जर, रमेश मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा, घनश्याम मेहर, रामनारायण गुर्जर, दर्शन सिंह, मेवाराम जैन, सुखराम विश्नोई, शकुंतला रावत, श्रवण कुमार, भंवर सिंह भाटी, भंवर लाल शर्मा, विजेंद्र ओला, महेंद्रजीत सिंह मालवीय व भजन लाल जाटव इनमें शामिल थे.

इनके अलावा निर्दलीय नंदकिशोर महरिया व राजकुमार शर्मा और बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने यहीं करवट बदली. विपक्ष के विधायकों को मनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आए, विधायकों ने उनकी भी नहीं सुनी और अपना धरना जारी रखा. हालांकि सुबह होने पर सब अपने—अपने घर तैयार होने के लिए चले गए.

किसी जमाने में संसद के सेंट्रल हॉल में चलता था देश का सुप्रीम कोर्ट

कई ऐतिहासिक आयोजनों का गवाह रहा संसद का सेंट्रल हॉल किसी जमाने में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को ठिकाना भी रहा है. 26 जनवरी, 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद 28 जनवरी का विधिवत उद्घाटन सेंट्रल हॉल में ही हुआ. आठ साल तक कोर्ट सेंट्रल हॉल के ​एक हिस्से में चला. यहीं पर वकील जिरह करते थे और जज फैसले सुनाते थे. 1958 में सुप्रीम कोर्ट उस ​बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया जहां अभी है.

ससद के सेंट्रल हॉल में ही 1947 में अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को सत्‍ता का हस्‍तांतरण किया था. कम ही लोगों को पता है कि देश का संविधान भी यहीं बैठकर लिखा गया. संविधान सभा 9 दिसंबर, 1946 को सेंट्रल हॉल में पहली बार मिली. इसके साथ ही यहां पर संविधान के लिखे जाने का काम शुरू हु. 26 नवंबर, 1949 तक यहीं पर संविधान लिखा गया. 1946 तक संसद के सेंट्रल हॉल का प्रयोग लाइब्रेरी के तौर पर होता था, जिसका प्रयोग केंद्रीय संसदीय सभा और कॉउंसिल ऑ‍फ स्‍टेट्स के सदस्य करते थे.

हर लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले पहले सत्र के दौरान इसी हॉल में इकट्ठा सांसदों को राष्‍ट्रपति संबोधित करते हैं. संसद के सत्र के समय भी इसी हॉल में राष्‍ट्रपति का संबोधन होता है. यदि कभी संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का मौका हो तो इसका आयोजन भी यहीं होता है. नई सरकार के गठन के समय संसदीय दल की बैठक भी यहीं होती है, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव होता है.

किसी दूसरे देश के प्रमुख जब भारत के दौरे पर आते हैं तो इसी हॉल में उनका सम्‍मान किया जाता है. यदि उनका संबोधन होना होता है तो यहीं होता है. पिछले कई वर्षों से सेंट्रल हॉल सांसदों के आपस में मिलने—जुलने के ठिकाने के तौर पर चर्चित है. हॉल पूरी तरह से सिम्‍यूलेंटेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्‍टम से लैस है. इस सिस्‍टम की बदौलत अलग भाषा के लोग सेंट्रल हॉल में होने वाले संबोधन को अपनी भाषा में सुन सकते हैं.

भवन का केंद्र बिंदु सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है. इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट लुटियंस ने तैयार किया और सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में इसे बनाया गया. संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी, 1921 को ड्यूक आफ कनॉट ने किया और उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने 18 जनवरी, 1927 को किया. संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपये की लागत आई. अपने डिजाइन के चलते शुरू में इसे सर्कुलर हाउस कहा जाता था.

गोलाकार आकार में निर्मित संसद भवन का व्यास 170.69 मीटर है. इसकी परिधि आधा किमी से अधिक है जो 536.33 मीटर है और करीब 6 एकड़ (24281.16 वर्ग मीटर) में फैला हुआ है. संसद भवन के पहले तल का गलियारा 144 मजबूत खंभों पर टिका है. प्रत्येक खंभे की लम्बाई 27 फीट है. इसकी बाहरी दीवार में मुगलकालीन जालियां हैं. 12 द्वार हैं, जिनमें गेट नम्बर एक मुख्य द्वार है. खंबों तथा गोलाकार बरामदों से निर्मित यह पुर्तगाली स्थापत्यकला का अदभुत नमूना पेश करता है। संसद भवन के निर्माण में भारतीय शैली के स्पष्ट दर्शन मिलते हैं.

राजस्थान के पहले गौरक्षा सम्मेलन के पीछे गहलोत सरकार की क्या सियासत है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है. राजनीति के जानकारों की मानें तो वे बड़ी सफाई से अपना एजेंडा लागू करते हैं, जिसकी विरोधियों को कानो-कान खबर नहीं होती है. बीते दो सालों में गहलोत ने अपना राजनीतिक कद और भी बड़ा कर लिया है. जिसके चलते वे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव के पद पर पहुंचे और विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद अपनी राजनीतिक समझ के चलते तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.

मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत ने कई त्वरीत फैसले लिए और आम जन के बीच कांग्रेस की किसान और युवा हितैषी छवि गढ़ना शुरु कर दी. इन सभी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा एजेंडा शुरु किया, जिसके दूरगामी परिणाम होना तय है. अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने प्रदेश के कोने—कोने से आए गौरक्षकों की मौजूदगी में गौशालाओं के अनुदान बढ़ाने की बात कही.

जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में गहलोत ने गौशाला संचालकों को इस साल की पहली तिमाही का अनुदान जल्द जारी करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसमें 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास माना गया है. अपने भाषण में उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा गौ संवर्धन के नाम पर किए गए दिखावे का उल्लेख किया. गहलोत ने गौचर भूमि पर पहला हक पशुधन का बताते हुए गौ सेवकों से गौचर और चारागाह भूमि के संरक्षण का वादा किया.

आमतौर पर देखा गया है कि गाय को लेकर भाजपा प्रदेश के अनेक हिस्सों में राजनीति करती रही है, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आयोजित इस तरह के कार्यक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस की सियासत में बदलाव का बड़ा संकेत माना है. जानकारों का मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में गाय को केवल भाजपा के लिए नहीं छोड़ना चाहती.

गौरतलब है कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दो बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर ही देश की जनता से वोट मांगे थे. शुरुआती चार लोकसभा चुनावों में दो बैलों की जोड़ी पर चुनाव लड़ने के बाद जब 1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो हो गई तो चुनाव आयोग ने दो बैलों के चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया. इस घटना पर विजय सांघवी ने अपनी किताब ‘द कांग्रेस – इंदिरा टू सोनिया गांधी’ में लिखा है, ‘1969 के चुनावों से पहले पुरानी कांग्रेस के पास दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह था. ऐसे में इंदिरा गांधी ने लगातार चार चुनावों से आम जनता के बीच कांग्रेस के इस प्रतीक चिन्ह का तोड़ निकाल लिया और सावधानीपूर्वक गाय और बछड़े को चुनाव चिन्ह के रूप में प्राप्त कर लिया.’

हालांकि आपातकाल के दौर में इस चुनाव चिन्ह को लेकर भारी आलोचना हुई. कई पुराने कांग्रेसी नेताओं ने इस सिम्बल की परिभाषा करते हुए सार्वजनिक मंचों पर भाषण दिए जिसमें गाय को इंदिरा और बछड़े को संजय गांधी का प्रतीक बताया. कई तरह की आपत्तियों और आलोचनाओं के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नया प्रतीक चुनने को कहा. तब जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्तमान प्रतीक हाथ का चुनाव चिन्ह मिल सका और बैलों की जोड़ी से शुरु हुई चुनाव चिन्ह की कहानी हाथ पर आ टिकी.

देश की आजादी के शुरूआती 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए गौवंश ही चुनावी प्रचार का परिचायक रहा. अब लगभग 42 साल बाद कांग्रेस ने गाय के एजेंडे को प्राथमिकता देना शुरु कर दिया है. राजस्थान से शुरु हुई इस पहल पर कांग्रेसनीत अन्य राज्यों की सरकारों ने भी काम करना शुरु कर दिया है. अगर कांग्रेस गौ सेवा और संवर्धन के अपने एजेंडे को लागू करती है तो अशोक गहलोत का यह स्ट्रोक इसकी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है.

बीजेपी प्रवक्ता का राहुल गांधी के इंदिरा की देह पर कलमा पढ़ने का दावा झूठा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार के हिंदू होने पर सवाल खड़े होते रहे हैं. इस बारे में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी किसी की अंतिम यात्रा में कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं. दावा यिका जा रहा है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा है और इस यात्रा में राहुल, राजीव कलमा पढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि कलमा पढ़ने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है.

दावा क्या है?
राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी इस फोटो को फेसबुक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, ‘इंदिरा गांधी जी की पार्थिव देह पर कलमा पढ़ते उनके पुत्र राजीव गांधी और पौत्र राहुल गांधी, अंतिम प्रणाम करते पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव.’ उनकी इस पोस्ट को फेसबुक के कई यूजर्स ने शेयर किया है. ‘पॉलिटॉक्स’ ने जब इस फोटो की पड़ताल की तो सामने आया कि ये फोटो 30 साल पुरानी है. असल में 20 जनवरी, 1988 को स्वतंत्रता सेनानी रहे खान अब्दुल गफ्फार खान का 98 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके जनाजे में राजीव गांधी, राहुल गांधी और नरसिम्हा राव भी शामिल हुए थे. ये फोटो उसी वक्त का है.

सच क्या है?
यानी वायरल फोटो इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा की नहीं है.पूर्व प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी की मौत गफ्फार खान की मौत से 4 साल पहले 31 अक्टूबर, 1984 को ही हो गई थी. यह भी जान लीजिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे. गफ्फार खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी पेशावर में ही ली. उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी इसलिए उन्हें ‘सरहदी गांधी’ के नाम से भी जाना जाता है. पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया था. उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया.

राजस्थान की विधानसभा पर भूत-प्रेतों का साया होने की चर्चा क्यों होती है?

जब राजस्थान की विधानसभा नए भवन में शिफ्ट होने के बाद कई विधायकों की मृत्यु और कई के जेल जाने के बाद यह चर्चा होती है कि इसमें भूत—प्रेतों का साया है. 14वीं विधानसभा अंतिम सत्र के अंतिम दिन बाकायदा इस पर लंबी चर्चा हुई. कुछ विधायकों ने गंभीर होकर इस मुद्दे का उठाया और कुछ ने मजाकिया लहजे में विधानसभा के भवन का शुद्धिकरण करने की मांग की. इस दौरान तत्कालीन मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर ने दावा किया कि उन्होंने पंडितों और वास्तु विशेषज्ञों को विधानसभा भवन परिसर दिखाया था. उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, जिन्हें किया जाना चाहिए. हालां​​कि ऐसा कुछ किया नहीं गया.

बता दें कि 11वीं विधानसभा में फरवरी 2001 से नए विधानसभा भवन में शिफ्ट कर लिया गया था. 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन को इसका उद्घाटन करने आना था, लेकिन बीमार होने की वजह से वे नहीं आ सके और बिना उद्घाटन के ही विधानसभा शुरू हो गई. इसके बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ. तब से लेकर अब तक आठ विधायकों की मौत हो चुकी है. 2001 में तब की अशोक गहलोत सरकार के केबिनेट मंत्री भीखा भाई, विधायक किशन मोटवानी और भीमसेन चौधरी की मृत्यु हो गई जबकि 2003 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राम सिंह विश्नोई काल के गाल में समा गए.

2005 में विधायक अरुण सिंह दुनिया से चले गए और 2017 में भाजपा विधायक कीर्ति कुमारी और 2018 में कल्याण सिंह दुनिया से चले गए. इसके अलावा 2011 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के केबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह को चर्चित भंवरी देवी हत्या प्रकरण में जेल जाना पड़ा. इसी साल दारिया एनकाउंटर मामले में भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राठौड़ को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. वहीं, 2013 में कांग्रेस सरकार के मंत्री बाबूलाल नागर को बलात्कार के एक मामले में जेल की हवा खानी पड़ी और 2017 में बसपा के बीएल कुशवाह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा हुई.

कई विधायक सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि विधानसभा भवन का एक हिस्सा श्मशान की जमीन पर बना हुआ है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है. वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के समय अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भवन का कथित वास्तुदोष दूर करने के नाम पर उत्तर दिशा में एक बोरवेल खुदवाया था. हालांकि इसके बावजूद विधायकों की मौतों का सिलसिला नहीं थमा. वैसे कई विधायक यह कह चुके हैं कि भूत—प्रेत की बातें करना अंधविश्वास से अधिक कुछ भी नहीं है. विज्ञान भी यही कहता है.

कांग्रेस के किन दो नेताओं ने रची अशोक चांदना को मंत्री पद से हटाने की साजिश?

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में राज्यमंत्री अशोक चांदना की कुर्सी पर आया संकट टल गया है. जयपुर विद्युत वितरण निगम के अभियंता जेपी मीणा की शिकायत पर बूंदी जिले की नैनवां थाना पुलिस ने चांदना के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने करने का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार चांदना के खिलाफ धारा 332, 353, 504 व एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच सीआईडीसीबी जयपुर को भेजी गई है.

मामला दर्ज होने के बाद मंत्री चांदना के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों और मीणा समाज की ओर से जारी आंदोलन थम गया है. गौरतलब है कि युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने हिंडौली में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर 5 फरवरी को काछौला फीडर के हेल्पर मुकेश सैनी को सस्पैंड करने को कहा था. मंत्री के कहने पर अभियंता जेपी मीणा ने सैनी को इसी दिन सस्पैंड कर दिया, लेकिन 12 फरवरी को मुख्य अभियंता क्षेमराज मीणा के आदेश के बाद अभियंता मीणा ने हेल्पर को काछौला के पास हरना फीडर पर लगा दिया.

अशोक चांदना जब 18 फरवरी को इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि आपके कहने पर जो हेल्पर सस्पैंड हुआ उसे अभियंता जेपी मीणा ने आठ दिन बाद ही काछौला के पास हरना फीडर पर लगा दिया तो मंत्री भन्ना गए. उन्होंने तुरंत जयपुर विद्युत वितरण निगम के आला अधिकारियों और अभियंता मीणा को तलब किया. मीणा की मानें तो रात 9 बजे उनकी मंत्री से नैनवां हाईवे पर मुलाकात हुई जहां उन्होंने आते ही पूछा कि एसई कौन है‌? एक्सईएन कौन है? मैंने कहा कि मैं एक्सईएन हूं. इस पर मंत्री ने यह कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया कि तूने उस कर्मचारी को वापस क्यों लगाया, गिरेबान पकड़कर जातिसूचक गालियां देने लगे.

इस घटना का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया. जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने तो मंत्री चांदना के खिलाफ कार्रवाई करने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंदोलन किया ही मीणा समाज भी लामबंद हो गया. शुरूआत में सरकार ने इस आंदोलन को दरकिनार किया, लेकिन तूल प​कड़ने पर कान खड़े हुए. सरकार के हरकत में आने की भनक लगते ही मंत्री चांदना अपनी कुर्सी बचाने के लिए सक्रिय हो गए. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर अपना पक्ष रखा.

इस दौरान अशोक चांदना कई बार मीडिया के सामने आए. चांदना में हर बार यह दोहराया कि उन्होंने ना तो अभियंता जेपी मीणा के साथ मारपीट की और ना ही उन्हें गालियां दीं. वायरल ऑडियो में आवाज भी उनकी नहीं है. चांदना ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है. उन्होंने अभियंता मीणा के साथ मारपीट और गालीबाजी की या नहीं, इसका खुलासा तो जांच में होगा, लेकिन यह रहस्य बरकरार है कि आखिरकार अशोक चांदना के खिलाफ साजिश रची किसने. कौन है इसका सूत्रधार?

‘पॉलिटॉक्स’ के पुख्ता सूत्रों के अनुसार अशोक चांदना के खिलाफ साजिश के सूत्रधार कांग्रेस के दो कद्दावर नेता हैं. हाड़ौती से ताल्लुक रखने वाले इन नेताओं में से एक वर्तमान में विधायक हैं और दूसरे को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था. जब अशोक चांदना का कथित गाली और थप्पड़ कांड सामने आया तो इन दोनों नेताओं की बांछे खिल गईं. असल में पिछली कांग्रेस सरकार में विधानसभा में ऊंचे ओहदे पर रह चुके इन आदिवासी नेता को इस बार मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नंबर नहीं आया. इन्हें लगता है कि चांदना के मंत्री बनने की वजह से उनका पत्ता कट गया. य​​दि चांदना की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाए तो उनकी लॉटरी लग सकती है.

जबकि दूसरे नेता राज्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने विधानसभा चुनाव मंत्री बनने के ख्वाब के साथ लड़ा, लेकिन नजदीकी मुकाबले में हारने की वजह से इनका सपना चकनाचूर हो गया. इस हार के पीछे वे खुद के लचर प्रबंधन और रणनीति को जिम्मेदार मानने की बजाय अशोक चांदना की कथित कारसेवा पर ठीकरा फोड़ते हैं. इन्हें चांदना के मंत्री पद से हटने से कोई पद तो नहीं मिलता, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब जरूर चुकता हो जाता. इन दोनों नेताओं में पहले ने चांदना-अभियंता विवाद को जाति का रंग दिया. इनके इशारे पर ही मीणा समाज के लोगों ने अशोक चांदना के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन सिलसिला शुरू किया, जो दो दिन बाद ही हाड़ौती के बाहर तक पहुंच गया.

वहीं, दूसरे नेता ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को चांदना के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया. ये नेता अधिकारियों को यह कहते हुए सुने गए कि आज गाली और थप्पड़ एक को मिले हैं, यदि मंत्री को सबक नहीं सिखाया तो सबको पांच साल तक ऐसी ही गुंडागर्दी झेलनी पड़ेगी. दोनों ने चांदना के पिता की पृष्ठभूमि को भी अधिकारियों के सामने ताजा किया. इन दोनों नेताओं के इशारे पर चांदना के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ. इससे उनकी कुर्सी हिली जरूर, लेकिन आंच नहीं आई. अक्सर ‘हर गलती हिसाब मांगती है’ कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चांदना को ‘पहली गलती’ पर चेतावनी देकर बख्श दिया. गहलोत की इस मेहरबानी से चांदना के खिलाफ साजिश रचने वाले दोनों नेता हलकान हैं. दोनों अगले मौके की तलाश में जुट गए हैं. चांदना को भी इनकी भनक है. उन्होंने इन पुराने चावलों से निपटने का इंतजाम कर लिया है.

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