पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना काल के पहले से निरोगी राजस्थान के संकल्प पथ पर अग्रसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गम्भीर है और लगातार प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए है. पिछले दिनों जहां सामान्य बीमारियों के मरीजों की सुविधा के लिए सीएम गहलोत ने प्रदेशभर में करीब 428 मोबाइल ओपीडी वैन की शुरूआत की थी वहीं आज से आॅनलाइन चिकित्सा परामर्श टेली मेडिसिन की शुरूआत प्रदेश में होगी. सीएम गहलोत ने प्रदेश में प्रतिदिन हो रही 10 हजार कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाकर अब 25 हजार जांचें प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही प्रदेश में आज से कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थैरेपी भी उपचार प्रारंभ हो जाएगा. सीएम गहलोत ने रविवार को आॅनलाइन प्रेसवार्ता के दौरान कोरोना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थान अपने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस तरह मजबूत बना रहा है कि भविष्य में हम किसी भी संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकें.
प्रदेश में सोमवार से कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थैरेपी तथा गैर कोविड रोगियों का टेली मेडिसिन के माध्यम से उपचार प्रारंभ हो जाएगा। #COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है pic.twitter.com/jsnpoYyzRg
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प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना के उपचार के लिए इजाजत दे दी है. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के कारण किसी भी गैर कोविड मरीज को उपचार के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सोमवार से चरणबद्ध रूप से एक वेब पोर्टल के जरिए टेली आॅनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा की शुरूआत हो रही है. इसके पहले चरण में 30 चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों को परामर्श दिया जाएगा. इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है.
आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थैरेपी से उपचार के लिए इजाजत दे दी है। कोरोना के कारण किसी भी गैर कोविड मरीज को उपचार के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सोमवार से चरणबद्ध रूप से एक वेब पोर्टल https://t.co/TLQPq0O0d3 के जरिए टेलीकन्सल्टेन्सी सेवा की शुरूआत होगी
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25 हजार तक बढ़ाएंगे कोरोना जांच क्षमता
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गैर कोरोना रोगियों के लिए हमने पिछले दिनों 428 मोबाइल ओपीडी वैन प्रदेशभर में चलाई थी, जिनमें अब तक करीब 1 लाख 60 हजार रोगियों ने सेवाएं ली हैं. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पहले राज्य में कोरोना रोगियों के लिए जांच सुविधा नहीं थी. हमें सैम्पल बाहर भेजने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश में 10 हजार जांचें प्रतिदिन हो रही हैं और हमारा लक्ष्य इसे 25 हजार प्रतिदिन करना है. हमने अमेरिका से कोबास कम्पनी की 2 मशीनें मंगवाई हैं, जो एक साथ 4 हजार टेस्ट कर सकती हैं. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पीसीआर टेस्ट में काम आने वाली आरएनए किट्स भी अब हम स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे ताकि इनकी कमी नहीं रहे.
इसके पहले चरण में 30 चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों को परामर्श दिया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऎप भी तैयार की जा रही है।
गैर कोरोना रोगियों के लिए हमने 428 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई थी, जिनमें अब तक करीब 1 लाख 60 हजार रोगियों ने सेवाएं ली हैं।#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 3, 2020
देश ने सराहे हमारे प्रयास, श्रेय लेने की नहीं की कोशिश
विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि एकजुट होकर इस जंग के खिलाफ लडने का है. राज्य सरकार ने कोरोना की जंग को लेकर जो प्रयास अब तक किए हैं, उनकी सराहना पूरा देश कर रहा है. मैंने कभी भी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया बल्कि सभी प्रदेशवासियों को इसका श्रेय दे रहे हैं. सीएम गहलोत ने आगे बताया कि केन्द्र सरकार से 2700 करोड़ और 1500 करोड़ रूपए का जो फण्ड मिला है, वह नियमित राशि है, यदि कोरोना की महामारी नहीं आती तब भी हमें यह राशि मिलती ही.
पीसीआर टेस्ट में काम आने वाली आरएनए किट्स भी अब हम स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे ताकि इनकी कमी नहीं रहे।
यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं बल्कि एकजुट होकर इस जंग के खिलाफ भागीदारी निभाने का है। राज्य सरकार ने कोरोना की जंग को लेकर जो प्रयास किए हैं, उनकी सराहना पूरा देश कर रहा है।
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2 महीने में घटा 10 हजार करोड़ रूपए का राजस्व
मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि बीते करीब 2 महीने में राज्य सरकार के राजस्व में करीब 10 हजार करोड़ रूपए की कमी आई है. बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हमने एक अध्ययन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है. उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे निर्णय लेेंगे. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों के बंद रहने से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में केन्द्र को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए.
बीते करीब 2 माह में राज्य सरकार के राजस्व में करीब 10 हजार करोड़ रूपए की कमी आई है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हमने एक अध्ययन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके आधार पर आगे निर्णय लेंगे।#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है
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अब तक 1 लाख श्रमिक लौटे राजस्थान
अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख श्रमिकों एवं प्रवासियों ने आवागमन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. राज्य सरकार लगातार प्रवासियों एवं श्रमिकों के सकुशल आवागमन के लिए प्रयासरत है. अब तक करीब 1 लाख प्रवासी राजस्थान आ चुके हैं और करीब 60 हजार श्रमिक अन्य राज्यों में जा चुके हैं. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारें श्रमिकों एवं प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं. हम उनसे लगातार सम्पर्क कर अनुमति के लिए प्रयासरत हैं.
कोरोना के कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों के बंद रहने से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऎसे में केन्द्र को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए।
अब तक करीब 15 लाख श्रमिकों एवं प्रवासियों ने आवागमन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। #COVID19Pandemic
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नियम तोड़ने पर 10 हजार तक जुर्माना
मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन आज भी लागू है. कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है. ऐसे में लोग बेवजह बाहर नहीं निकलें. सीएम गहलोत ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश-2020 लागू कर अधिसूचनाएं जारी की हैं. इसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है. इसके तहत दुकानदार, ग्राहक एवं सार्वजनिक और कार्य स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट बनाए रखनी होगी. कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू आदि नहीं बेच सकेगा और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकेगा तथा शराब नहीं पी सकेगा. शादी-समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. इसके साथ ही शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होगी. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
राज्य सरकार ने राजस्थान ऎपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश-2020 लागू कर अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। साथ ही, इसके तहत दुकानदार,ग्राहक एवं सार्वजनिक और कार्य स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी(न्यूनतम 6 फीट) बनाए रखनी होगी।
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