Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बुधवार को जनहित में बड़े फैसले लिए हैं. प्रदेश में संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड (DBT) के गठन की मंजूरी दे दी है. प्रदेश के मुख्य सचिव इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ के के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है. इसके आलावा फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट बनाने और उसमें 185 पोस्ट क्रिएट करने को भी सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है. यही नहीं मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब अनाथ बच्चों को कॉलेजों में भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी.
डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड बनाने को मंजूरी
प्रदेश में की अलग-अलग विभागों की ओर से सीएसएस (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम) के तहत चलाई जा रही डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर से संबंधी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है. इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे. इसके अलावा बोर्ड में 11 सदस्य होंगे. डीबीटी योजनाओं से जुड़े विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, शासन सचिव इसमें सदस्य होंगे जबकि प्लानिंग विभाग के सेक्रेटरी इसके सदस्य सचिव होंगे. प्रदेश में जन आधार डीबीटी पोर्टल पर राज्य सरकार की ओर से नोटिफाइड 171 में से 85 योजनाएं चलाई जा रही हैं.
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 16 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए सीएम गहलोत ने 16 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस फैसले से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इस स्कीम में मिलने वाली एप्लीकेशंस का जल्द निपटारा हो सकेगा और जल्द सहायता राशि मंजूर की जा सकेगी.
फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट और उसमें 185 पद स्वीकृत
अपनी एक और बजट घोषणा को पूरा करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लगातार और प्रभावी तौर पर चलाने के लिए फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है. साथ ही डायरेक्ट्रेट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 185 पद क्रिएट करने की स्वीकृति दी है. फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के राज्य बजट में फूड सेफ्टी बनाने की सीएम ने घोषणा की थी. इसमें फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर के 1-1 पदों समेत कुल 26 पदों को मंजूरी दी है. जिला स्तर पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, फोर्थ क्लास वर्कर की कुल 159 पोस्ट क्रिएट करने पर भी सहमति दी है.
कोरोना में अनाथ बच्चों को अब कॉलेजों में भी मिलेगी निःशुल्क शिक्षा
इन सबके अलावा कोरोना काल में महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी कॉलेजों में भी निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में प्रवेश मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए अनाथ हुए 306 विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में निःशुल्क प्रवेश देने की मंजूरी दी है. आपको बता दें कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को कक्षा-12 तक सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और आवासीय हॉस्टल में निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान था. अब गहलोत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है.
