लगता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदम्बरम पर आया संकट टलने वाला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की उम्मीद लगाए पी चिदंबरम को अदालत से राहत तो मिली नहीं बल्कि मुश्किल बढ़ गई है. चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. वहीं प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब CBI ने भी चिदम्बरम को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. CBI चिदम्बरम को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया, अब ये सुनवाई शुक्रवार को होगी. इस बीच प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब सीबीआई ने भी चिदंबरम के देश छोड़ने की आशंका के मद्देनजर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुलकर चिदंबरम के समर्थन में उतर आए हैं. प्रियंका का कहना है कि सरकार चिदंबरम का चरित्र हनन कर रही है, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन.वी.रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता.

न्यायाधीश वी रमण, न्यायाधीश शांतनगौडर और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा है कि याचिका को सूचीबद्ध किए बिना मामले पर सुनवाई नहीं गो सकती है. चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले पर आज ही सुनवाई करने की मांग दुबारा उठाई तो पीठ ने कहा, ‘माफ कीजिए श्रीमान सिब्बल, हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते.’ न्‍यायाधीश रमना ने कहा कि याचिका को आज लिस्टिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता, उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना होगा. मतलब, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अब चिदंबरम को गुरुवार यानि कल सुबह तक इंतजार करना होगा. ऐसे में चिदंबरम के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की गिरफ्तारी से राहत मांगने वाली याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है. अब कोर्ट कैविएट दायर करने वालों का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं सुना सकता है. इधर, प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ फ्रेश लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. इससे चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. सीबीआई लगातार चिदंबरम की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

सीबीआइ द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर भी चिदम्बरम के वकील और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया. उन्‍होंने कहा, ‘मेरे क्लाइंट कहीं भाग नहीं रहे और न ही कहीं छुपे हैं. इसके बावजूद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया. सीबीआइ ने उनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है.’ बता दें कि ईडी की टीम मंगलवार शाम को चिदंबरम के घर पहुंची थीं, लेकिन चिदंबरम अपने घर पर नहीं मिले. इसके अलावा सीबीआई की टीम भी उनके घर पर मंगलवार शाम को गई थी, उनके घर पर नहीं मिलने पर सीबीआई ने उनके घर के बाहर दो घंटे में पेश होने का नोटिस लगा दिया था, लेकिन चिदम्बरम सामने नहीं आये. बुधवार सुबह सीबीआइ की टीम उनके घर फिर पहुंची, लेकिन बुधवार सुबह भी सीबीआई टीम को निराश ही लौटना पड़ा.

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब कांगेस नेता राहुल गांधी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बचाव में उतर आए हैं. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. राहुल ने कहा कि सरकार चिदंबरम के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. राहुल गांधी ने लिखा, ‘मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और मीडिया का गलत इस्तेमाल कर पी चिदंबरम की छवि को नुकसान पहुंचा रही है. मैं मोदी सरकार के द्वारा सत्ता के इस गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं.’

इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, हम पी चिदंबरम के साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे फिर चाहे फैसला कुछ भी हो. प्रियंका गांधी ने इस दौरान पी चिदंबरम के राजनीतिक जीवन और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके योगदान की तारीफ की. कांग्रेस महासचिव ने ये भी लिखा कि चिदंबरम केंद्र सरकार की असफलताओं को उजागर करते रहे हैं, इसलिए वह अब उनके निशाने पर हैं.

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. मंगलवार शाम चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली में उनके घर पहुंची, लेकिन सीबीआई को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा. लेकिन अभी तक चिदंबरम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है.

CBI और ED दोनों जांच एजेंसी मंगलवार शाम दिल्ली स्थित उनके घर पर पहुंची, लेकिन चिदंबरम नहीं मिले. जांच एजेंसियों की कोशिश थी कि देर रात या बुधवार सुबह तक चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के औचित्य को आधारहीन बनाया जा सके. मंगलवार देर रात सीबीआई टीम दोबारा चिदंबरम के घर पहुंची और उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है. इस नोटिस में चिदंबरम से 2 घंटे के अंदर पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन चिदंबरम सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए. सीबीआई चिदंबरम की तलाश कर रही है.

बताया जा रहा है कि चिदंबरम ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है. इसके बाद पी. चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने सीबीआई को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि आपका नोटिस कानून के प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहा है. नोटिस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कानून के किस प्रावधान के तहत मेरे मुवक्किल को 2 घंटे में पेश होने के लिए कहा गया. अर्शदीप ने सीबीआई को अपने पत्र में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के लिए 10:30 का समय तय किया है. इसलिए मैं आपसे (सीबीआई) अनुरोध करता हूं कि तबतक मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें और सुबह 10:30 बजे तक का इंतजार करें.

इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चिदंबरम के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड को सबसे बदतर किस्म की बदले की राजनीति बताया है. रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भारत अब तक के सबसे खराब बदले की राजनीति का गवाह बन रहा है. यह मोदी सरकार द्वारा कराया जा रहा है. जज ने फैसला 7 महीने के लिए सुनाया था और इसके पूरा होने से 72 घंटे पहले सीबीआई/ईडी को रेड के लिए पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के घर भेज दिया.

बता दें, चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है. ये मामला 2007 का है, जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे. आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत ली. इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार कर चुकी हैं. वो फिलहाल जमानत पर हैं. इस मामले में अहम मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकारी गवाह बन गईं.

इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट के जज सुनील गौर ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि केस के सबूतों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि याचिकाकर्ता चिदंबरम किंगपिन (मुख्य षड्यंत्रकारी) हैं. तथ्यों पर विचार के बाद मैं, याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत नहीं देने के फैसले के लिए प्रेरित हुआ. यह मनी लांड्रिंग का क्लासिक केस है.