प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने, सक्षम वर्ग से सीएम गहलोत ने की मार्मिक अपील, साथ ही लिए कई अहम फैसले

वार रूम के बाद अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का किया गठन, 24 घन्टे करेगा काम, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों से किराये का मकान खाली करवाने का दबाव बनाने पर होगी कार्रवाई, किराएदार को किराया देने के लिए नहीं किया जाए परेशान, किराना की दुकानों का बढाया समय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. राजस्थान में मंगलवार को जहां एक भी नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आने पर राहत की थोड़ी सांस मिली थी तो वहीं बुधवार को 6 नए केस सामने आने से सरकार और प्रशासन की चिंता बढ गयी है. 21 दिन के लॉक डाउन के चलते पहले से गठित वार रूम के बाद अब सरकार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी गठित किया है जो कि 24 घंटे काम करेगा. वहीं संकट के इस समय में एक ओर जहां चिकित्सा कर्मी भगवान बनकर लोगों की जिदंगी बचाने के लिए अस्पतालों में जुटे हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो इन्हें बेघर करने का दबाव बना रहें है. ऐसे में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों से किराये का मकान खाली करवाने का दबाव बनाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी. इसके साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग के तबके के जीवन यापन के लिए कुछ अहम फैसले लिए और प्रदेश की जनता से खास अपील की.

देशभर में जारी 21 दिन के लॉक डाउन से गरीब एवं वंचित तबके पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है. ऐसे में संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए. इसके लिए लगातार मैराथन बैठकें ले रहे सीएम गहलोत ने बुधवार को भी उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम गहलोत ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध कराने सम्बन्धी उचित निर्देश दिए. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील कर कहा कि संकट के इस समय में सक्षम परिवार गरीब लोगों की भी देखभाल करें.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि संकट के इस समय में सभी परिवारों से मेरी अपील है कि जो परिवार सक्षम हैं. ऐसे परिवार कम से कम दो लोगों के लिए अतिरिक्त भोजन बनाएं, इसे इकट्ठा करें और अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को वितरित करें. यह वंचितों की देखभाल करने का समय है, अपने आस पास के लोगों की मदद करें ताकि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे.

इससे पहले सीएम गहलोत ने अपने आवास पर कोरोना वायरस की रोकथाम, कानून व्यवस्था और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था के लिए कोर ग्रुप के उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम गहलोत ने राज्य भर में स्थिति की समीक्षा के लिए बनाए वॉर रूम के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए बैठक ली.

सीएम गहलोत ने बैठक के दौरान 21 दिन के लॉक डाउन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, दुकानों का समय निर्धारित करने, समूह में लोग इक्टठा नहीं हो इसके साथ ही प्रदेश के गरीब एवं वंचित लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमें जागरूकता बढ़ाने और लोगों को घरों के अंदर रहने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. किसी को भी तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कोई बेहद जरूरी कारण ना हो. कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लॉकडाउन का पालन करना, खुद को आइसोलेट करना, सोशल डिस्टेसिंग और स्वच्छता संबंधी सावधानी बरतना आवश्यक है.

बता दें, कोराना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश के बाद गठित वार रूम के बाद अब सरकार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी गठित किया है जो कि 24 घंटे काम करेगा. इस क्राइसिस मैंनेजमेंट ग्रुप में 6 आईएएस और 4 आईपीएस अफसरों को लगया गया है. इनके साथ ही इनकी सहायता के लिए 12 आरएएस अफसरों को लगाया गया है. वार रूप में क्राइसिस मैंनेजमेंट ग्रुप के सदस्य बैठेंगे. यह ग्रुप लॉकडाउन के चलते आमजन को होने वाली परेशानियों और उनकी समस्याओं से निपटने के लिए काम करेगा. एसीएस होम राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया है. आईएएस अधिकारी अभय कुमार को वार रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

वहीं प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान आ रही परेशानियों को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय अजयपाल लाम्बा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मियों से किराये का मकान खाली करवाने का दबाव बनाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी. इसके लिए सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मकान खाली करवाने की शिकायत आते ही तत्काल मकान मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाए.

आयुक्त लााम्बा ने आगे कहा कि डोर टू डोर सप्लाई करने वाली एजेंसियों जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, स्विगी, जोमैटो, फ्यूचर रिटेल के प्रतिनिधियों एवं मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ मीटिंग करके उन्हें प्रेरित किया है कि वे अपनी इन सर्विसेज की गति और बढ़ाये. इनके समस्त कर्मियों को आने-जाने के लिए प्राधिकृत स्वीकृति जारी की गई है इस स्वीकृति के आधार पर पुलिस द्वारा इनको रोका नहीं जाएगा.

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आयुक्त लाम्बा ने आगे कहा कि सभी प्रोविजनल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स एवं किराना स्टोर्स के प्रतिनिधियों की थाना स्तर पर बैठक कर उन्हें प्रेरित किया है कि वे अपनी दुकानों को ज्यादा से ज्यादा समय तक खुली रखे. दुकानें खुली रखने पर कोई पाबंदी नहीं है. आमजन अपने घर के नजदीकी स्टोर से ही सामान खरीदे या जनरल स्टोर से फोन करके सामान मंगवाले. ज्यादा ही जरूरी हो तो पैदल जाएं. घरों से बाहर व्हीकल मूवमेंट नहीं करें, बेवजह आवाजाही से बचे.

आयुक्त लांबा ने आगे कहा कि चिन्हित स्थानों पर बेसहारा, गरीब, बेघर एवं मजदूरों को भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पहुँचाई गई है. जरूरतमंद लोगों को मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए स्वयं सेवी संस्थायें आगे आ रही हैं इन संस्थाओं को प्रेरित कर अधिक से अधिक लोगों तक मास्क और सेनेटाइजर पहुचाने का कार्य किया जा रहा है. मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है.

आपको बता दें कि राजस्थान में सोमवार तक कोरोना पॉजिटिव के 32 केस थे. मंगलवार को एक भी नया केस सामने नहीं आया था वहीं बुधवार को 6 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढकर 38 हो गयी है. प्रदेश में बुधवार को भीलवाडा में 4, झुझुनूं में एक और जोधपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है. वहीं 81 केस की जांच अभी सामने नहीं आयी है.

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