गहलोत के फैसले का पायलट ने किया खुलकर विरोध, पूनिया ने कहा- जनता के साथ विश्वासघात

यह जो नया निर्णय शहरी विकास मंत्रालय का आया है यह सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं- पायलट, कांग्रेस की बदनियती का जवाब निकाय चुनाव में जनता जरूर देगी - सतीश पूनिया

Sachin Pilot
Sachin Pilot

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा लिये गए निकाय प्रमुखों के चुनाव के लिये हाईब्रिड फॉर्मूला लागू करने के फैसले का अब खुलकर विरोध शुरू हो गया है. खुद गहलोत सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है. मीडिया के पूछे जाने पर सचिन पायलट ने कहा कि मैनें भी यह निर्णय अखबार में पढा है. जहां तक प्रत्यक्ष से बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात थी वहां तक तो सही था, पर यह जो नया निर्णय शहरी विकास मंत्रालय का आया है यह सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं. जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, उसको सीधा मेयर बनाना गलत है. पायलट ने कहा कि ये निर्णय मंत्रालय ने लिया है. इसकी चर्चा न तो कैबीनेट की मीटिंग में हुई और न ही विधायक दल की कोई मीटिंग हुई है.

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं, मैं मानता हूं की चुनाव सीधे होने चाहिए थे. इसे हाईब्रिड नाम दिया जा रहा है पर मेरा मानना है कि ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि इससे बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलेगा. यह निर्णय व्यावहारिक नहीं है, जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं जीत पा रहा हो उसको हम चेयरमैन या मेयर का चुनाव लडने दें, यह सही नहीं है. पायलट (Sachin Pilot) ने कहा कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करती आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस निर्णय से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी. इसलिए यह जो निर्णय लिया गया है मैं इससे सहमत नहीं हूं.

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पायलट (Sachin Pilot) यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा चुनाव हों तो इसका एक मैसेज हो कि चुनाव हो रहे हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं. ना ही विधायक दल में और ना ही सदन में और ना ही केबिनेट में इस पर चर्चा हुई है. मंत्री महोदय का म्यूनिसीपल एक्ट के तहत इस तरह का निर्णय लेना सही नहीं है और ना ही व्यावहारिक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है. पायलट (Sachin Pilot) ने कहा मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह कि प्रणाली को अंजाम दिया गया है. इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, इस निर्णय में बदलाव लेने की जरूरत है. सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रमेश मीणा पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं.

कांग्रेस की बदनियती का जवाब निकाय चुनाव में जनता जरूर देगी – सतीश पूनिया

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार द्वारा वार्डो का पुनः सीमांकन करने और हाईब्रिड माॅडल लागू करने के फैसले की कड़ी निन्दा करते हुए इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया है. कांग्रेस की बदनियती का जवाब जनता निकाय चुनाव में जरूर देगी. पूनिया ने कहा कांग्रेस को निकाय चुनावों में हार का डर सता रहा है और निकाय चुनावों में सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार इस प्रकार के निर्णय ले रही है. उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने के लिए चाहे पुनः सीमांकन में गड़बड़ करें, चाहे हाईब्रिड माॅडल लेकर आए या फिर निगमों का विकेन्द्रीकरण करे, कांग्रेस को इससे कोई लाभ नही होगा. क्योंकि निकाय चुनावों में भी जनता स्थानीय मुद्दों के अलावा देश और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मतदान करती है और देश की जनता भाजपा और मोदी जी पर भरोसा करती है.

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