Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए. जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक, सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत के कार्य कराये जाएं. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक सम्बन्धित ठेकेदार की रखने के निर्देश भी दिए हैं.
मुख्यमंत्री आवास पर वीसी के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें यह राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए. विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की गुणवत्ता जांच स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा किए जाने का प्रावधान है, ऐसी ही व्यवस्था आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड के माध्यम से बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी लागू करते हुए सड़क निर्माण कार्य का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाए. सीएम गहलोत ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधि गांवों को जोड़ने वाली सड़क की मांग करते हैं, ऐसे में उनकी मांग तथा क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार ग्रामीण विकास पथ अथवा मिसिंग लिंक का कार्य कराया जा सकता है.
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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कुछ सड़कों की काफी लम्बे समय तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं. ऐसे में गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक सम्बन्धित ठेकेदार की रखने का प्रावधान करने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि फिलहाल सड़क बनने के बाद तीन साल तक उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने, सर्वाधिक खराब सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि सर्वे कर ऐसी सड़कों की सूची बने, जिनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता हो और उन कार्यों को प्राथमिकता से किया जा सके.
बैठक के दौरना अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग वीनू गुप्ता ने वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्याें के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. वीनू गुप्ता ने बताया कि 2020-21 की बजट घोषणा के तहत सर्वाधिक खराब 67 सड़कों के कार्य की स्वीकृति मिल गई है. गुप्ता ने बताया कि विभाग ने क्वालिटी कंट्रोल विंग बनाया है और क्वालिटी कंट्रोल लैब भी स्थापित की गई हैं.
