Politalks.News/Haryana. हरियाणा में निर्दलीय और जजपा विधायकों के किसान आंदोलन के समर्थन में दबाव के चलते सम्भावित उठापटक की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र है इसलिए हमने राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की है तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी. चौटाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समिति गठित की है, उम्मीद है कि चीजें जल्द सुलझ जाएंगी.
गौरतलब है कि किसानों के रोष के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल की रैली रद्द होने और वहां करीब 900 लोगों पर मामला दर्ज किए जाने को लेकर जननायक जनता पार्टी के विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में बताए जा रहे हैं. मंगलवार को दुष्यंत चौटाला से हुई मुलाकात में विधायकों ने साफ कहा है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश गठबंधन सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अगर किसान आंदोलन लंबा खिंचता है तो उन पर दबाव बढ़ता जाएगा.
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आपको बता दें, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है. इसके साथ अपने फैसले में कोर्ट ने चार सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कमेटी गठित होने के बाद अब किसानों को आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए. सीएम खट्टर ने कहा कि गेंद अब उच्चतम न्यायालय के पाले में है और उसका जो भी फैसला होगा वह सबको स्वीकार्य होगा. खट्टर ने कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है. विपक्ष और मीडिया द्वारा की जा रही अटकलें निराधार हैं. हमारी सरकार मजबूत चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी.
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उधर जजपा विधायकों की कल उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से हुई मीटिंग के बाद हरियाणा प्रधान निशान सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक का एक ही एजंडा था, कृषि कानूनों की वापसी. करनाल में नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत नहीं होने दी थी, उनका हेलिकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया. करनाल लोकसभा सीट भाजपा के पास है और खुद मुख्यमंत्री खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं.
वहीं जजपा विधायक जोगी राम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं. सिहाग ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने इस बात से गृह मंत्री को अवगत कराया है. जजपा विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि हरियाणा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भावनाएं हैं और आगामी दिनों में इसकी कीमत सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन को चुकानी होगी.
