पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन का समाज के सभी वर्गों पर विपरित असर पडा है. अन्नदाता किसानों की लहलहाती फसलों पर पहले बारिश और ओलावृष्टि की मार पडी तो अब बाकी बची हुई फसल या तो कोरोना कहर के चलते खेतों में कटने का इंतजार कर रहीं है या फिर कटी हुई फसल लॉकडाउन खुलने के बाद मंडियों में जाने का इंतजार करते हुए किसान के खेतों में पडी है. ऐसे में अन्नदाता किसानों के हित में बडा फैसला लेते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अप्रैल से चरणबद्ध रूप से फसलों की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सीएम गहलोत ने प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं.
कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य,खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने हेतु प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए
1/— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 8, 2020
सीएम गहलोत ने बुधवार को अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों के हित में यह बड़ा निर्णय किया. सीएम गहलोत ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खाद्य मंत्री रमेश मीणा, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि एवं पशुपालन राज्यमंत्री भजनलाल जाटव, सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली के साथ विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस विषय पर चर्चा की.
इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है. कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति नहीं हो. सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूराें, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए.
किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो।
2/— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 8, 2020
सीएम गहलोत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया कि राज्य में गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई अंतिम चरण में है. ऐसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों, कृषक उत्पादक कंपनियों, प्रोसेसिंग इकाइयों तथा इच्छुक व्यापारियों को सीधी खरीद का लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है. इससे किसानों को उनके खेत के पास ही अपनी जिंसों को बेचने की सुविधा मिल सकेगी. सीएम गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर छोटी एवं गौण मंडियों में सक्षम ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भागीदारी भी खरीद में सुनिश्चित की जाए. इससे राज्य में करीब 800 स्थानों पर कृषि जिंसों की चरणबद्ध तरीके से खरीद हो सकेगी.
यह भी पढ़ें: ट्रम्प के आगे झुकी मोदी सरकार, हमने दवाई दी अब अमेरिका हमें देगा वैक्सीन?- कांग्रेस ने साधा निशाना
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कहा कि 5-5 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को केन्द्र बनाकर खरीद की जा सकती है. जिससे मण्डियों में आने वाले किसानों एवं मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खरीद का लाभ किसानाें को मिले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए. इस चर्चा के दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी पीके गोयल, प्रमुख सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
