विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को CM गहलोत ने दी बड़ी राहत, हाई लेवल कमेटी का किया गठन

भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेंडर के अनुरूप निर्बाध तरीके से सम्पन्न कराने पर अनुशंसा देगी यह कमेटी, बिजली कम्पनी की परीक्षाओं के केंद्र राजस्थान में ही रखने के दिए निर्देश

भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को CM गहलोत ने दी बड़ी राहत
भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को CM गहलोत ने दी बड़ी राहत

Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेंडर के अनुरूप संपन्न कराने पर अनुशंसा देगी. यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी.

सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह कमेटी अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन पर अनुशंसा देगी. साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी.

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बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने इन परीक्षाओं के केंद्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए. इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी. गहलोत ने न्यायालयों में लंबित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा सके.

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आपको बता दें, बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार, वन, राजस्व, कृषि एवं देवस्थान आदि विभागों में प्रक्रियाधीन तथा आगामी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री गहलोत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्तियों को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए प्रभावी सिस्टम सुनिश्चित करें.

समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 86 हजार 921 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. 7 हजार 838 अन्य पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं तथा 2 हजार 358 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार किया जाना शेष है. कुल 3 हजार 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना शेष है.

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