इलेक्टोरल बॉण्ड है भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े घपलों में से एक, लगनी चाहिए इन पर रोक- गहलोत: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को पिछले हफ्ते दे दी है मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया स्वागत, सीएम गहलोत इलेक्टोरल बॉण्ड से जुड़े इंडियन एक्सप्रेस में छपे संपादकीय की हिंदी और इंग्लिश प्रति शेयर करते हुए लिखा- ‘इलेक्टोरल बॉण्ड भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े घपलों में से एक है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को कर दिया है सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में, भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है जिसके कारण इलेक्टोरल बॉण्ड से अधिकांश चन्दा मिलता है भाजपा को, इन बॉन्ड्स में चन्दा देने वाले की जानकारी भी नहीं लगती पता, इसलिए ये बॉन्ड कालेधन को चुनावों में इस्तेमाल लेने का बन रहे हैं एक तरीका, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीघ्र फैसला देकर इन पर लगानी चाहिए रोक, जिससे सभी पार्टियों को मिल सके एक लेवल प्लेइंग फील्ड’