बेनीवाल ने उठाई जनता की आवाज, गहलोत सरकार से की बिजली-पानी के बिल माफ करने की मांग

राज्य सरकार ने बिजली-पानी के बिलों को दो माह के लिए किया है स्थगित, साथ ही चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर 3500 चिकित्सकों को स्थाई नियुक्ति देने की मांग भी की

Hanuman Beniwal
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पॉलिटॉक्स न्यूज/राजस्थान. देश में जारी कोरोना कहर के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार प्रदेश के जरूरतमंदों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे है. सांसद बेनीवाल ने गहलोत सरकार द्वारा बिजली व पानी के बिल को दो माह स्थगित किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बिजली व पानी के बिल को पूर्ण रूप से माफ करने की मांग की. पत्र में सांसद बेनीवाल ने लिखा कि अशोक गहलोत जी बिजली व पानी के बिल को माफ ही करें, स्थगित करना करना राहत की श्रेणी में नहीं आता है. पहले टिडडी, फिर ओला वृष्टि और अब कोरोना से आम उपभोक्ताओं व किसानों की आर्थिक मनोदशा पर विचार करें व बिल माफ करें.

इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर प्रदेश के 12 हजार एएनएम व जीएनएम को स्थाई नियुक्ति देने व चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा में सम्मिलित हुए 3500 चिकित्सकों को स्थाई नियुक्ति देने की भी मांग की.

बता दें, इससे पहले सांसद बेनीवाल में बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बिजली व पानी के बिल माफ करने की मांग की थी. सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत को ट्वीट कर कहा था अशोक गहलोत जी संकट की इस घड़ी में किसानों व उपभोक्ताओं के 3 माह के बिजली व पानी के बिल माफ किये जायें. डिस्कॉम द्वारा ऐसी आपात स्थिति में भी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल जमा करवाने के लिए लगातार मैसेज किये जा रहे है, उम्मीद है आप जन भावनाओं को समझेंगे.

इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने गुरूवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को दो अलग अलग पत्र लिखे. सांसद बेनीवाल ने पहले पत्र में प्रदेश के एएनएम व जीएनएम को नियुक्ति दिलवाने की मांग करते हुए लिखा कि हालही में 12 हजार एएनएम व जीएनएम की अंतिम चयनित सूची सरकार द्वारा जारी की गई है, इन सभी चयनित कर्मियों को शिघ्र कार्यग्रहण करवाया जाये ताकि वर्तमान में फैल रही कोरोना जैसी महामारी के समय इनको सेवा का अवसर प्रदान किया जा सके जिससे राज्य में पैरामेडिकल संवर्ग विंग और अधिक मजबुत हो.

वहीं सांसद बेनीवाल ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को दूसरा पत्र लिखते हुए चिकित्साधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों को स्थाई नियुक्ति देने की मांग की. सांसद बेनीवाल ने पत्र में लिखा कि हालही में सरकार द्वारा चिकित्साधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई जिसमें करीब 3500 भावी चिकित्सकों ने नियुक्ति हेतु भाग लिया, जिसमें से कारोना महामारी के चलते 735 चिकित्सको को नियुक्ति दी गई.

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इस समय राज्य कोरोना महामारी के भयंकर रूप से जूझ रहा है. प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सों की भारी कमी है, इसको देखते हुए चिकित्साधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए शेष सभी अभ्यथियों को नियुक्ति दी जाए.

इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने गुरूवार को प्रवासी राजस्थानियों और प्रदेशवासियों के भोजन, राशन और चिकित्सा सहित अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्रदेश के 17 जिलों के रालोपा कार्यकर्ताओं के नंबर जारी किए. सांसद बेनीवाल ने नंबर जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉक डाउन घोषित है. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए रालोपा कार्यकर्ताओं के नंबर जारी किए है. ऐसे में कोई प्रदेशवासी बाहर अन्य प्रदेश में रह रहा हो या स्थानीय स्तर पर भी किसी को भी किसी प्रकार की भोजन, राशन और चिकित्सा की जरूरत होने पर पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है. सांसद बेनीवाल ने आगे प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लॉक डाउन में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अतः आप जहां भी है अपनी जगह पर रहते हुए विश्वव्यापी आपदा में राष्ट्र का सहयोग करें.

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