Thursday, January 16, 2025
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चाहे जो हो जाए लेकिन बालोतरा को जिला बनाने का संकल्प करूंगा पूरा- बोले प्रजापत तो राठौड़ ने ली चुटकी: राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने एक बार फिर उठाया बालोतरा को जिला बनाने का मुद्दा, प्रजापत ने कहा- ‘मुझे बालोतरा की जनता ने केवल जिला बनाने के लिए ही भेजा है विधानसभा में, इसके लिए मैंने जो संकल्प लिया है उससे पीछे नहीं हटूंगा चाहे बीमार पडूं या जान चली जाए, मेरे क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि आप नंगे पांव हो गर्मियां आ रही हैं, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे जो हो जाए मैंने जो संकल्प लिया है उसे निभाऊंगा’, मदन प्रजापत ने आगे कहा- ‘मुझे गर्व है कि मैं सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री का विधायक हूं, इसलिए मांग तो उन्हीं से करूंगा और जब तक बालोतरा जिला नहीं बनता तब तक निभाउंगा अपना संकल्प, मेरे लिए विधायक या मंत्री पद नहीं बल्कि बालोतरा को जिला बनाने की ही है प्राथमिकता और इस पर ही रहूंगा कायम,’ इस दौरान सदन में मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ली प्रजापत पर चुटकी भी, राठौड़ ने कहा- ‘यदि इस संकल्प को पूरा होने में आपका हो गया आत्मबलिदान, तो बालोतरा में आप की मूर्ति पर सबसे पहले माला चढ़ाने वाला बंदा मैं ही होऊंगा’

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सीएम गहलोत का होली गिफ्ट- राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले 27 गैर विधायकों को मिला राज्यमंत्री का दर्जा: राजनीतिक नियुक्तियों के बाद अब गैर विधायकों को गहलोत सरकार का एक और बड़ा तोहफा, सियासी नियुक्तियां पा चुके 27 अध्यक्षों को दिया राज्यमंत्री का दर्जा, जबकि तीन पूर्व विधायकों को पहले ही दिया जा चुका है कैबिनेट मंत्री का दर्जा, नेताओं की आपसी खींचतान के वजह से राज्य मंत्री का दर्जा देने के आदेश पहले नहीं हुए थे जारी, सीएम गहलोत के दखल से मामला शांत होने के बाद आज कैबिनेट सचिवालय ने जारी किए आदेश, हाल ही में बीती एक मार्च को गहलोत सरकार ने की थी 67 राजनीतिक नियुक्तियां, राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में हाकम अली खान, पुखराज पाराशर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जस्टिस भवरू खान, रेहाना रियाज चिश्ती, गोपाल सिंह शेखावत, मानवेंद्र सिंह , के सी विश्नोई, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजीव अरोड़ा ,संदीप चौधरी, उमाशंकर शर्मा, महेंद्र गहलोत ,सीताराम लांबा , उर्मिला योगी, अनिल शर्मा, रामसिंह राव, लक्ष्मण कड़वासरा, मदन गोपाल मेघवाल, भेरुलाल गुर्जर,महेश शर्मा, मुमताज मसीह, शंकर यादव, पवन गोदारा, अर्चना शर्मा, लक्ष्मण सिंह रावत, संदीप चौधरी, लक्ष्मण मीणा, रमीला खड़िया, लाखन सिंह मीणा और रफीक खान हैं शामिल, वहीं पूर्व में बन चुके अध्यक्षों को भी अब मिल गया है राज्य मंत्री का दर्जा, जिनमें बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और खानुखान बुधवाली का नाम है शामिल, राज्य मंत्री बनाए गए सभी बोर्ड अध्यक्षों को 45000 वेतन और 34000 रुपए सरकारी भत्ता मिलेगा प्रतिमाह, इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी नियमानुसार
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