पॉलिटॉक्स ब्यूरो. नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने लखनऊ सहित प्रदेशभर में हो रही हिंसा पर आज एक अहम बैठक बुलाई. बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती. हम उपद्रवी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. जो भी हिंसा का दोषी होगा, उसकी संपत्तियां सीज की जाएंगी जिससे हिंसा में हुई क्षति की भरपाई की जाएगी.
राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशभर में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र होता रहा है. गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों और पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया. पुलिस पर पथराव भी किया जिस पर पुलिस ने उपद्रवियों पर जमकर लाठियां बरसाईं. आंसु गैस के गोले और पानी की फुहारों से भीड़ को तीतर बीतर किया गया.
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बता दें, नागरिकता संशोधन बिल महामहीम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है जिसे देशभर में लागू किया जाना है. इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को निश्चित शर्तों पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. इस बिल में बाहर से आने वाले मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण आमजन में ये घारणा है कि इस कानून के तहत मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी. साथ ही केन्द्र सरकार के दूसरे एजेंडा NRC के तहत ये माना जा रहा है कि भारत में अनाधिकृत रूप से रह रहे मुस्लिमों को भारत छोड़ने की नौबत आ सकती है.
