बीकानेर लैंड डील (Bikaner Land Deal) मामले में रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की जोधपुर कोर्ट में 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई. रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा पर राजस्थान (Rajasthan) के बीकानेर लैंड डील में चल रहे केस की गुरुवार जोधपुर हाई कोर्ट में होने वाली अंतिम बहस अब 26 सितंबर को होगी. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हम लगातार आ रहे हैं, सुनवाई अब आगे बढ़ाई जाए. कोर्ट अब 26 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा
इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले में जस्टिस जीआर मूलचंदानी (GR Moolchandani) के अधीन कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय किया था. बता दें, प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर लैंड डील मामले की जांच कर रही है. अभी इस मामले में अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है. 22 अगस्त को इस मामले में जस्टिस जीआर मूलचंदानी के अधीन कोर्ट में सुनवाई हुई थी. यह सुनवाई रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी स्काई लाईट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की याचिका पर हुई थी. तब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दीपक रस्तोगी ने इस केस में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए जोरदार पैरवी की थी.
गौरतलब है कि यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत (Kolayat of Bikaner) क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है. जानकारों के अनुसार इस तथाकथित जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट किया जाना था लेकिन गलत तरीके से इस जमीन को वाड्रा की कंपनी ने खरीदा था. अब इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है.
वाड्रा की ओर से वकील कुलदीप माथुर ने स्काईलाइट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और रॉबर्ट वाड्रा मुकदमे में सुनवाई के दौरान अंतिम बहस के लिए अदालत से और समय की मांग की थी. उस समय एएसजी रस्तोगी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि अंतिम बहस जल्द होनी चाहिए. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की भी मांग की है.
गुरुवार को जोधपुर हाइकोर्ट (Jodhpur High Court) में इस मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई आगामी 26 सितम्बर के होगी. इसके बाद इस मामले में बड़ा फैसला आने की संभावना है जिससे कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका भी लग सकता है.