नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य की भजनलाल सरकार पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आज आयोजित की गयी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (JTA) भर्ती परीक्षा-2024 को रद्द करने की मांग की है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और RSSB के चेयरमैन आलोकराज को बर्खास्त करने एवं JTA भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुन: इसका आयोजन कराने की मांग की है.
मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, ‘आज प्रदेश में RSSB द्वारा JTA – 2024 परीक्षा का आयोजन करवाया गया,चूंकि प्रतियोगी परीक्षा की जब से शुरुआत हुई है तब से ही OMR में वीक्षक के हस्ताक्षर होते है, छात्र का नाम होता है और उसके हस्ताक्षर होते है ताकि पारदर्शिता बनी रहे लेकिन आज JTA – 2024 की परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार करने का एक नया कारनामा करके दिखाया है. आज इस परीक्षा में OMR शीट में न तो कैंडिडेट की और न ही वीक्षक के हस्ताक्षर करवाए गए जिसका मतलब ये हुआ कि कल को छात्र की OMR शीट को आसानी से भरा जा सके और अपने चहेतों को नौकरी दिलाई जा सके.’
यह भी पढ़ें: सांसद बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को दी बड़ी चेतावनी, किया ये बड़ा ऐलान
ओएमआर की शीट पर भी सवाल उठाते हुए बेनीवाल ने कहा, ‘RSSB के पेपर में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न में ABCD विकल्प न भरने की स्थिति में अनुत्तरित प्रश्न के लिए पांचवां विकल्प ‘E’ भरा जाता है, लेकिन यहां वीक्षक एवं अभ्यर्थी के सिग्नेचर की अनुपस्थिति में कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर से OMR भरने का खेल जारी है. इस प्रकार एक छात्र के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है क्योंकि विक्षकों के हस्ताक्षर के अभाव में और खुद के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि OMR को बदला गया या नहीं.’
सांसद बेनीवाल ने RSSB पर भ्रष्टाचार में लिप्ट होने का आरोप जड़ा और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि RSSB के चेयरमैन आलोकराज ने एक और नवाचार किया है जिसमें दोगुना कटऑफ और स्कोर कार्ड जारी नहीं करना और खुद के निर्धारित समय पर रिजल्ट जारी नहीं करना शामिल है. बेनीवाल ने सरकार से मांग की है कि आलोकराज को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस भर्ती परीक्षा को तुरन्त रद्द करके पुन: पारदर्शी रूप से इसका आयोजन करवाएं. अब देखना होगा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है.
