पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागरिकता संशोधन कानून 2019 का शुरूआत से ही विरोध कर रहे है. सीएए के विरोध में खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने राजधानी जयपुर में शांति मार्च निकाला था. वहीं गुरूवार को गहलोत सरकार की ओर से पाकिस्तान विस्थापित शरणार्थियों को 50 फीसदी छूट के साथ जयपुर के जगतपुरा में भूखंड आवंटित किए गए. इस खबर के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल है. भूखंड आवंटित किए जाने पर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ विरोध के लिए गहलोत सरकार सीएए के खिलाफ खड़ी है जबकि खुद सीएम गहलोत पाकिस्तानी शरणार्थियों को सस्ते में भूखंड मुहैया करवा रहे हैं.
पाकिस्तान विस्थापित शरणार्थियों को गहलोत सरकार द्वारा भूखंड आवंटित किए जाने को स्वागत योग्य बताते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि सीएम गहलोत का यह निर्णय देर आए लेकिन दुरुस्त आये वाला है. गहलोत सरकार को सद्बुद्धि आई और सरकार ने अपनी गलती को सुधारा. भाजपा द्वारा देश भर में सीएए के समर्थन में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को देखते हुए पाक विस्थापितों को भूमि आवंटन का फैसला एक अच्छा निर्णय है. किन्तु अब सीएम गहलोत स्पष्ट करें कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते उन्होंने सीएए का विरोध किया? वहीं पूनियां ने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह शेष पाक विस्थापितों में यह संदेश दे कि गहलोत सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी और केंद्र सरकार के कानून को यथावत प्रदेश में लागू करेगी.
पूनियां ने आगे कहा कि सीएम गहलोत सीएए का विरोध करके मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे है. सीएम गहलोत जनता के बीच में अपना एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा स्थापित करने की कोशिश कर रहे है लेकिन पाक विस्थापितों के अरमानों पर पानी भी फेर रहे हैं. एक तरफ गहलोत चुनौती देते है कि राजस्थान में सीएए लागू नहीं होगा वहीं जेडीए ने 100 पाक विस्थापितों को जयपुर में भूखंड आवंटित किए है जो कि अच्छी बात है पाक विस्थापितों को आशियाना मिला है. लेकिन अब सीएम गहलोत को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सीएए के खिलाफ हैं या समर्थन में? और वो पाकिस्तान के विस्थापितों को नागरिकता देंगे या नहीं?
बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर गुरूवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित खूसर विस्तार आवासीय योजना में 100 पाक विस्थापितों को जोन कार्यालय-9 द्वारा आवंटन पत्र जारी किए गए. जयपुर विकास आयुक्त श्री टी. रविकांत ने पाक विस्थापित पांच लोगों को 50 फीसदी रियायत पर आवंटन पत्र जारी किये.
