Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं और प्रदेश को सौगात देते हुए जहां 26 नई नगर पालिकाओं में अलग-अलग लेवल के 2525 पदों के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, तो वहीं बाड़मेर की राजस्थान रिफाइनरी के लिए 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान मंजूर किया है. गहलोत सरकार का मानना है कि इससे रिफाइनरी के काम को गति मिलेगी और काम समय पर पूरा हो सकेगा.
प्रदेश की 26 नई नगरपालिकाओं में मिली पदों की स्वीकृति के तहत, नए पदों में अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ लेखाकार, स्वास्थ्य निरीक्षक, नक्शानवीस और सर्वेक्षक, वरिष्ठ सहायक की 26-26 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की 52, फोर्थ क्लास वर्कर की 78, चौकीदार की 26, सफाई जमादार की 73 और सफाई कर्मचारी के 2114 पद शामिल हैं.
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इसके साथ ही इन नगरपालिकाओं में फोर्थ क्लास, चौकीदार, सफाई जमादार और सफाई कर्मचारियों का काम आउटसोर्सिंग से कराया जाएगा. आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने 2020-21 की बजट घोषणा के पालन में 17 नगर पालिकाओं, 2013-14 में गठित 5 नगर पालिकाओं, 2016-17 में गठित 1 नगर पालिका, 2017-18 में गठित 3 नगर पालिकाओं के लिए इन नए पदों को क्रिएट करने का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है.
रिफाइनरी के लिए अतिरिक्त बजट
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की शेयर कैपिटल (अंश पूंजी) में राज्य सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी के तहत 260 करोड़ रुपए के पेमेंट पर सहमति देते हुए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रोविजन को भी मंजूरी दी है. आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत खुद इस प्रोजेक्ट की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस अतिरिक्त बजट प्रावधान से सरकार को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो सकेगा. प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के मद्देनजर महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करना चाहती है.
