पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना काल के महासंकट के इस दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए. प्रदेशभर में कोरोना काल में जरूरतमंदों की राज्य सरकार द्वारा मदद भी की गई है. इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से पत्र लिखकर मांग की है कि भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले तीन महीने तक और बढ़ाया जाए. सीएम गहलोत ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे 3 लाख 57 हजार 258 और असहाय परिवारों के 14 लाख 44 हजार 982 सदस्यों के लिए भी दो माह के लिए गेहूं और चना निःशुल्क आवंटित करने की मांग की है.
गौरतलब है कि बीते दिनों भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए और देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश में आए प्रवासियों के लिए मई व जून दो महीने के लिए प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति व एक किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क आवंटित किया था.
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सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कोरोना संक्रमण की अनिश्चितता के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगले तीन महीने तक बढ़ाने की मांग की है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा कि एनएफएसए के लाभार्थियों व प्रवासियों के लिए केन्द्र द्वारा घोषित खाद्यान्न सुरक्षा योजना की निरन्तरता में राजस्थान में राज्य सरकार ने ऐसे असहाय परिवारों को चिन्हित किया है, जो एनएफएसए के अन्तर्गत नहीं आते हैं.
केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान को गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले तीन महीने तक बढाने के लिए पत्र को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित रहे इन 3 लाख 57 हजार 258 असहाय परिवारों के 14 लाख 44 हजार 982 लोगों को भारत सरकार की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में मई एवं जून दो महीने के लिए निःशुल्क गेहूं और चना आवंटित करवाया जाए, ताकि संकट के समय में असहाय परिवारों की मदद हो सके.
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