वर्तमान में जारी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लोकसभा में देश की अदालतों में लंबित मामलों को लेकर उठाए सवाल पर मिला जवाब, बेनीवाल के सवाल पर विधि और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने लिखित में बताया की भारत के उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध सहित लंबित मामलो की संख्या वर्ष 2021 के अंत तक थी 70239, वहीं 31 अक्टूबर 2022 तक 69781 मामले थे लंबित, तो वहीं राजस्थान के उच्च न्यायालय में वर्ष 2021 के अंत तक 560062 मामले थे लंबित थे,’ इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा गोडावण संरक्षण को लेकर लगाए गए सवाल पर भी आज मिला जवाब, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल के जवाब में बताया, की मंत्रालय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव पर्यावास के विकास की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता करता है प्रदान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्व-स्थाने संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार से मंत्रालय में एक प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा द्वारा किया जाना चाहिए अनुमोदित, वित्त पोषण सहायता पर विचार करने के लिए किया जाना चाहिए प्रस्तुत
