राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सर्विस बुक की अनिवार्यता समाप्त करने सहित 3 बड़ी सौगात: प्रदेश की गहलोत सरकार ने लिए कर्मचारियों की पेंशन और जीपीएफ से जुड़े 3 अहम फैसले, पहला- सेवानिवृत्ति होने के बाद अब पेंशन परिलाभों के लिए सर्विस बुक की अनिवार्यता कर दी गई है समाप्त, जिस पे बैंड पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसी के आधार पर हाथों-हाथ पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन के आदेश किए जाएंगे जारी, पहले महीनों तक यदि सर्विस बुक अपडेट नहीं होती थी तो कई दफ्तरों के लगाने पड़ते चक्कर, दूसरा- एनपीएस का पैसा अब सीधे वेतन से कटेगा नहीं लगेंगे 50 दिन, अब जिस दिन वेतन मिलेगा उसी दिन राज्य सरकार और कर्मचारी का कंट्रिब्यूशन सीधे कार्मिक के खाते से हो जाएगा डेबिट, और तीसरा- जीपीएफ का क्लेम होगा पूरी तरह ऑनलाइन, नहीं करना होगा कहीं आवेदन, पुरानी व्यवस्था में इसके लिए डीडीओ के जरिए करना होता था आवेदन, दस्तावेज भी पेश कर पैसा निकासी का बताना पड़ता था कारण