CM गहलोत के 2 बड़े फैसले- नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पद व तहसीलदार, नायब को पंजीयन के अधिकार: जनहित से जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए दो महत्वपूर्ण फ़ैसले, पहला 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जबकि दूसरे फ़ैसले में नव सृजित और क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने, और इनमें पदस्थापित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की जारी की गई थी अधिसूचना, नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मिलेगी मदद, जबकि तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने के प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को किया जा सकेगा पूरा, और आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूरस्थ स्थानों पर