उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अपनी याचिका में यूपी सरकार ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में हो सकती है सुनवाई, मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दिए थे आदेश, हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म रद्द किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था बयान, कहा था- सरकार पिछड़ों का हक दिलाने के लिए जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वहीं, सपा ने भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का लगाया था आरोप, उधर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने बुधवार को पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गठन, आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को किया गया है नियुक्त, जबकि अन्य चार सदस्य राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विस्कर्मा, ब्रजेश कुमार सोनी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चौब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार को किया गया है शामिल
