Wednesday, January 15, 2025
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सचिन पायलट का अलवर दौरा, जयपुर अलवर मार्ग पर कार्यकर्ताओं के आदर-सत्कार से पायलट हुए अभिभूत: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का अलवर दौरा, पायलट का आज फिर कार्यकर्ताओं में दिखा क्रेज, पायलट की जयपुर से अलवर यात्रा के दौरान पायलट का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा, सिकंदरा चौराहे पर विधायक जी आर खटाना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया पायलट का भव्य स्वागत, सचिन पायलट ने ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का जताया आभार, पायलट ने ट्वीट कर लिखा ‘जयपुर-अलवर मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आदर-सत्कार से अभिभूत हूँ, आपके असीम स्नेह और विश्वास के लिए हृदय से आभार’, आपको बता दें की सचिन पायलट आज हैं अपने अलवर दौरे पर, सबसे पहले पायलट शहीद जवान शेर सिंह जाटव के गाँव समूची जाकर उन्हें देंगे श्रद्धांजलि, और वहीं से पायलट पड़ा बॉस शुइला कांग्रेस विधायक जोहरी लाल मीणा की पत्नी के निधन पर जताएंगे संवेदना

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7 दिन हो गए ना कोई कार्यवाही हुई और ना ही मुझ पर लगा मानहानि का केस, अयोध्या जमीन विवाद पर संजय सिंह: अयोधया जमीन विवाद के 7 दिन निकल जाने के बाद भी किसी तरह की कार्यवाही ना होने पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आया बड़ा बयान, कहा- इस खुलासे को हो गए हैं सात दिन, लेकिन न ही अबतक बेइमानों के खिलाफ जांच शुरू हुई है और न ही मुझपर मानहानि का मुकदमा हुआ है दर्ज’, संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा ‘ जब राम लला के मुख्या पुजारी एवं हनुमान गढ़ी के मुख्या पुजारी जांच की कर रहे हैं मांग, तो फिर क्यों बीजेपी इसे लेकर राजनीति करने का लगा रही है आरोप, इस पुरे मामले की होनी चाहिए फ़ास्ट ट्रैक सुनवाई, बीजेपी के लोगों द्वारा चंदा चोरी और ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्रीराम का मंदिर डेढ़ सालों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा, अब ये प्रभु श्रीराम की ही कृपा है कि ये चंदा चोर हो रहे हैं बेनकाब’
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का बड़ा फैसला, 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ: असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा फैसला, ‘राज्य में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के फायदे से किया जा सकता है वंचित, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम दो बच्चे की नीति नहीं कर सकते हैं लागू, लेकिन, कुछ योजनाओं के मामले में जैसे राज्य सरकार द्वारा एक आवास योजना की जाती है शुरू, तो दो बच्चों के मानदंड को किया जा सकता है पेश, और धीरे-धीरे अन्य चरणों में राज्य सरकार की हर योजना में आ जाएगा जनसंख्या मानदंड, प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत नहीं होगी लागू, बता दें मुख्यमंत्री ने हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी कम करने एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए ‘सभ्य परिवार नियोजन नीति’ अपनाने का किया था आग्रह
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