मध्यप्रदेश में केबिनेट के गठन या राष्ट्रपति शासन के लिए उठी मांग, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र, कहा- कोरोना जैसी महामारी के बावजूद मध्यप्रदेश में कैबिनेट विहीन सरकार प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जीवन के लिये है ख़तरा, प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जाना चाहिये