पैगासस जासूसी कांड की जांच के लिए मोदी सरकार बनाएगी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 10 दिन दिए: सुप्रीम कोर्ट में पैगासस मामले में सुनवाई, पेगासस जासूसी मामले की जांच पर अब करेगी एक कमेटी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में दी जानकारी, कोर्ट ने सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 10 दिन का दिया समय, कमेटी बनाने के ऐलान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों को भी नकारा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो पेज का एफिडेविट किया दाखिल, हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की करेगी जांच, सुप्रीमकोर्ट में केंद्र सरकार ने उस पर लगे सभी आरोपों को नकारा, केंद्र ने कहा- ‘उनकी तरफ से कोई नहीं की गई जासूसी या अवैध निगरानी’, हलफनामे में मोदी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अन्य याचिकाकर्ताओं के लगाए सारे इल्जाम सिरे से नकारे, सुप्रीम कोर्ट में लगी उनकी याचिका में आरोप थे कि सैनिक प्रयोग के इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार ने पत्रकारों, राजनेताओं, एक्टिविस्ट, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की जासूसी के लिए किया, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर ‘समानांतर’ बहस पर जताई थी आपत्ति, इस बार पूरा का पूरा मॉनसून सत्र चढ़ा था पैगासस जासूसी मसले पर विपक्ष के हंगामे की भेंट, संसद में कुछ अहम बिल पास तो हुए लेकिन किसी पर भी चर्चा नहीं हो पाई. विपक्ष के नेताओं की मांग थी कि सबसे पहले पर होनी चाहिए पेगासस पर चर्चा