गहलोत सरकार ने राज्य के लगभग पौने 5 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को दी बड़ी राहत: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने फरवरी तक दी छूट, नियम के तहत पेंशनर्स को हर साल नवंबर में देना होता है अपना जीवित प्रमाण पत्र, नवंबर माह में प्रमाण पत्र नहीं देने पर रुक जाती थी पेंशन, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इसमें दी है छूट, वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अब पेंशनर्स फरवरी 2021 तक बैंकों में जमा करवा सकेंगे अपना जीवित प्रमाण पत्र