जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला, आरक्षण अधिनियम 2004 को लेकर दिया बड़ा आदेश: जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी हो सकता है एलान, इसी बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया बड़ा आदेश, जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने के दिए आदेश, सूची में नए वर्गों में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, वाघी, पोनी वालस हैं शामिल, जम्मू और कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत, सरकारी नौकरियों में सामाजिक जातियों को है चार प्रतिशत आरक्षण, जम्मू-कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक जाति सूची को फिर से किया गया है तैयार, इसे 2020 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने किया था गठित, इस नई सूची में वाघे, घिरथ/भटी/चांग समुदाय, जाट समुदाय, सैनी समुदाय, मरकबान/पोनीवाला, सोची समुदाय, ईसाई बिरादरी, सुनार/स्वर्णकार तेली , पेरना/कौरो, बोजरू/डेकाउंट/दुबदाबे ब्राह्मण गोर्कन, गोरखा, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और आचार्य को किया गया है शामिल