राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले बोर्ड-निगम अध्यक्षों को गहलोत सरकार का एक और बड़ा तोहफा, जानें क्या: तीन साल के लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले कांग्रेस नेताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने में जुटी गहलोत सरकार, बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्त हुए अध्यक्षों को गहलोत सरकार का डबल तोहफा, हाल ही में 27 बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों के अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था गहलोत सरकार ने, अब इसके बाद सरकार ने इनके वेतन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि कर दिया डबल तोहफा, अब सभी अध्यक्षों को मिलेंगी राज्य मंत्रियों के बराबर वेतन और सुविधाएं, अभी दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों को 42 हजार रुपये का मिल रहा था वेतन, अब इसमें 20 हजार रुपये वृद्धि करते हुए कर दिए हैं 62 हजार रुपए, इसी तरह से HRA को 20 हजार से बढ़ाकर किया गया है 30 हजार रुपए, वहीं सत्कार भत्ता 34 हजार से बढ़ाकर किया गया 44 हजार रुपए, इसके साथ ही प्रत्येक मीटिंग में शामिल होने पर जो 1000 रुपये की राशि मिलती थी, उसे बढ़ाकर किया गया है 2000 हजार रुपए